असम सरकार की मोदी सरकार से मांग- रद्द की जाए NRC की हालिया लिस्ट

 
नई दिल्ली 
असम सरकार ने केंद्र सरकार से हाल में जारी किए गए नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को रद्द करने का आग्रह किया है. इस बात की जानकारी असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्वा सरमा ने बुधवार को दी है.

गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वर्तमान स्वरूप में एनआरसी को खारिज करने का आग्रह किया है. असम सरकार ने NRC को स्वीकार नहीं किया है. असम सरकार और बीजेपी ने गृह मंत्री से NRC को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है.

सरमा ने कहा कि असम की राज्य सरकार ने पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय एनआरसी का समर्थ किया है. उन्होंने कहा कि अगर कट ऑफ साल 1971 है तो यह सभी राज्यों के लिए एक समान होना चाहिए. हम असम समझौते को रद्द करने के लिए नहीं कह रहे हैं.

एनआरसी के पूर्व राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला की कड़ी आलोचना करते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को अलग रखकर अपडेशन की प्रक्रिया पूरी की गई.

बीजेपी नेता ने कहा कि पूरे देश को लगता है कि एनआरसी को असम सरकार ने अपडेट किया है. हम सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से खामियाजा भुगत रहे हैं. हम सिस्टम की खामियों से चिंतित हैं.

उन्होंने कहा कि हजेला ने अलग इको सिस्टम की तहत शो चलाया. उसने सवालों की एक बहबु परत बना दी है. एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें अब जवाब देने में मुश्किल हो रही है.