प्रशासन ने नहीं हटवाया तो ग्रामीण हटायेंगे बेजा कब्जा

रायपुर । पँचायत को धोखे मे रख अवैध कब्जा की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की शिकायत  के सवा साल बीतने के बाद भी आवास निरस्त न होने तथा अवैध कब्जा न हटने का मामला तूल पकडते जा रहा है ।  शासन के निर्देश पर बीते दिनों आयोजित विशेष ग्रामसभा मे  ग्रामीणों ने यह मुद्दा उठाया तो सरपंच ने अब तक की गई कार्यवाही का विवरण देते हुये तहसीलदार को  तय वैधानिक समय सीमा 30 दिन के भीतर बेजा कब्जा हटवाने आवेदन देने की जानकारी दी । ग्रामीणों ने समयसीमा के भीतर बेजा कब्जा न हटने पर आगे आ हटाने व आने वाले किसी अप्रिय स्थिति के लिये जिम्मेदारी ग्रामीणों की न होने की बात कह प्रस्ताव पारित किया ।यह मामला आरँग तहसील के ग्राम टेकारी का है ।

इधर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बीते 15 अक्टूबर को अवैध कब्जा का नाप करने पहुंचे पटवारी द्वारा पँचनामा व प्रतिवेदन बनाते समय अवैध कब्जाधारी के विवाहिता पुत्री द्वारा सरपंच गणेशराम लहरे की जाति को ले सँबोधित करते हुये अश्लील गालीगलौज कर मारने का प्रयास किये जाने तथा उसके पुत्र द्वारा उठवा देने व देख लेने तथा शासकीय कार्य मे बाधा डालने व पूर्व मे किये गये रिपोर्ट पर आज तक कार्यवाही न होने की.जानकारी देते हुये रिपोर्ट मँदिरहसौद व अजाक्स थाना मे कर इसकी प्रति पुलिसमहानिरीक्षक व एस पी को दी गई है लेकिन अभी तक एफ आई आर नहीं किये जाने की जानकारी मिली है । ज्ञातव्य हो कि  अवैध कब्जे की भूमि का पट्टा होने की गलत जानकारी दे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करा लेने की शिकायत बीते वर्ष के 25 जून को पँचायत द्वारा  तात्कालीन जिलाधीश  सहित जिला व जनपद पँचायत सी ई ओ से की गयी थी । ग्रामीणों के अनुसार कोई कार्यवाही न होने से उत्साहित हो चोरीछिपे आवास निर्माण का काम शुरू कर दिया गया था जिसे जानकारी पर ग्रामीणों ने जा रुकवा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पुनः जानकारी दी व बेजा कब्जा हटाने पँचायत द्वारा दिये गये नोटिस को लेने से इँकार करने पर  पँचायत के सँकल्प के आधार पर  कानूनन 30 दिनों के भीतर इस कब्जा को हटवाने मँदिरहसौद तहसीलदार को बीते 23 सितँबर को आवेदन भी दिया गया है । आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्रामसभा मे स्वीकृत आवास को निरस्त करते हुये स्पष्ट कहा है कि  सँपन्न बेजाकब्जाधारी  अपने पट्टे की भूमि पर या फिर भूमि खरीद अपने विवाहिता पुत्री के लिये प्रधानमंत्री आवास बनवा लेग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं होगी । इधर किसान सँघर्ष समिति के सँयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास  योजना ( ग्रामीण ) के सँचालक को ज्ञापन भेज  शिकायत के सवा साल बीत जाने के बाद भी अवैध कब्जे की भूमि पर स्वीकृत आवास को निरस्त न करने ,जारी प्रथम किश्त की राशि पर रोक न लगाने व इसे वसूल न करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही करने के साथ -साथ  आगामी किश्त जारी न कर स्वीकृत आवास तत्काल निरस्त करने का आग्रह किया है तथा इस ज्ञापन की प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ,जिला प्रभारी मँत्री रवीन्द्र चौबे ,क्षेत्रीय विधायक व मँत्री शिव डहरिया सहित मुख्य सचिव सुनील कुजूर को भी प्रेषित की है ।