खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के संचालक मण्डल की बैठक में कई अहम निर्णय
नौ करोड़ रूपये की लागत से बनेगी फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी
साजा में 3600 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवीन गोदाम का निर्माण
वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मियों को दीपावली पर प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा एक माह का वेतन
कर्मियों की ग्रेच्युटी राशि की सीमा 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये की गयी
अनुसूचित क्षेत्रों में होगा एक हजार 450 उचित मूल्य दुकानों के लिए भवन निर्माण
रायपुर, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज अटल नगर, नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के संचालक मण्डल की 42वीं बैठक सम्पन्न हुई। संचालक मंडल की बैठक में प्रदेश वासियों की सुविधा के लिए नौ करोड़ रूपये की लागत से अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीे निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बेमेतरा जिले के साजा में तीन हजार 600 मीट्रिक टन क्षमता वाली नया गोदाम निर्माण की मंजूरी दी गयी।
खाद्य मंत्री श्री भगत ने वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदेश में वैज्ञानिक भण्डारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए संस्था को लाभ की स्थिति में रखने के फलस्वरूप दीपावली के अवसर पर प्रोत्साहन राशि के रूप में एक माह का वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों को उनके सेवाृनिवृत्ति के उपरांत मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर छत्तीसगढ़ शासन के समाने 20 लाख रूपय करने का निर्णय लिया गया। खाद्य मंत्री श्री भगत ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में भवन विहिन उचित मूल्य के दुकानों के लिए आधुनिक डिजाईनों वाली एक हजार 450 भवन निर्माण के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि छतीसगढ वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अपनी स्थापना के दिन 2 मई 2002 से निरंतर लार्भाजन की स्थिति में है और वर्ष 2017-18 में निगम का शुद्ध लाभ 47 करोड रूपये था। बैठक में खाद्य सचिव श्री कमलप्रीत सिंह, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री निरंजन दास, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री एलेक्स पॉल मेनन, राज्य शासन के वित्त विभाग के प्रतिनिधि एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संचालक गण उपस्थित थे।
