रेडियस वाटर मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को बचाने भाजपा के 7 लोकसभा सदस्यों द्वारा नरेन्द्र सिंह तोमर से मिले जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

रायपुर. प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी, अरुण साव, विजय बघेल, संतोष पांडे दिल्ली में मिले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने रेडियस वाटर घोटाले के मामले के आरोपी डी.एस. मिश्रा को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का निर्वाचन आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहना सही निर्णय, उचित निर्णय नहीं था। रेडियस घोटाले के आरोपी के खिलाफ जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार द्वारा घोटालेबाज अधिकारी को हटाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के खिलाफ रेडियस वाटर मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को बचाने भाजपा सांसदों द्वारा केंद्रीय मंत्री तोमर से गुहार लगाना भाजपा के चरित्र को उजागर करता है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भाजपा के सांसद किसी केन्द्रीय मंत्री से मिले वो भी एक घोटालेबाज अधिकारी पर कार्यवाही को रोकने की मांग को लेकर।

छत्तीसगढ़ में कुपोषण की भयावह समस्या है। 15 वर्ष के भाजपा शासन के बाद कुपोषण विरासत के रूप में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को मिली है। भाजपा के निर्वाचित सांसदों ने कुपोषण को हटाने कोई पहल की होती तो अच्छा होता। भाजपा के केन्द्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में की गई आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 51.10 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अनेक बच्चे एनीमिया के शिकार है। महिलायें 45.7 प्रतिशत कुपोषण का शिकार है। ये जो स्थिति है इस स्थिति के लिये भाजपा के सांसदों ने कोई पहल नहीं की और चुने जाने के बाद पहली बार मिले तो क्यों मिले? एक भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का पक्ष लेते हुये इससे भाजपा का चरित्र उजागर होता है।
वन अधिकार पट्टे का गंभीर मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक बात अटकी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो किसान सम्माननिधी 6000 से बढ़ाकर 12,000 वन अधिकार पट्टे वाले किसानों के लिये मांग की है।
मिट्टी तेल के कोटे में कटौती का मामला। इंद्रावती के पानी में उड़ीसा के साथ जो अंतर्राज्यीय विवाद का मामला है। इतने बड़े सांसद जिन्हें जनता ने अपना विश्वास सौपा। इसलिये तो नहीं सौपा था कि भ्रष्टाचार के आरोपियों के ये बचाव करें और जिस संविधन की बात इन लोगों ने की है कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का इस पद में बने रहना संविधान के लिये ज्यादा खराब स्थिति है। ज्यादा संविधानिक संकट है, इन सांसदों को कम से कम इस बात की तो चिंता करना था।

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन ने कहा कि रेडियस वाटर घोटाला के आरोपी अधिकारी पर की गयी कार्यवाही का विरोध कर भाजपा ने अपने असल चरित्र को ही सामने लाया है। 15 साल तक भाजपा के शासनकाल में हुई कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, घोटाला में संलिप्त अधिकारियों पर हो रही कार्यवाही का विरोध कर भाजपा ने अपने सहयोगियों को बचाने का काम किया है। बीते सालों की अपेक्षा राज्य की कांग्रेस सरकार ने धान की खरीदी अधिक मात्रा में की है। किसानों को धान का मूल्य 2500 रू. प्रतिक्विंटल दिया गया। धान की खरीदी अधिक मात्रा में होने के कारण धान की सुखत की मात्रा भी बढ़ी है। 2017 में हुयी धान खरीदी की मात्रा के अनुसार हुई धान की सुखत से 2018 में खरीदी गयी धान की मात्रा के अनुसार सुखत कम है। धान के शार्टेज की जांच की जायेगी। जिम्मेदारों पर कार्यवाही होगी।

ऽ छत्तीसगढ़ के हित में किसी योजना के लिये पहल की होती तो ज्यादा अच्छा होता।
ऽ एक भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी के बचाव के लिये भाजपा के सांसदो के प्रतिनिधी मंडल का केन्द्रीय मंत्री से मिलना भाजपा के चरित्र को उजागर करता है।
ऽ लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद एक जुट हुये भी तो एक भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी के बचाने के लिये एक जूट हुये। इससे ज्यादा दुखद और कुछ भी नही हो सकता है।

कुपोषण

ऽ कुपोषण भयावह है। भाजपा के 15 साल के कुशासन की विरासता की समस्या को दूर करने के लिये किसी कार्य योजना पर भाजपा के निर्वाचित सांसदो को बात करना था।

ऽ भाजपा की केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के गांवों में 51.10 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 82.10 प्रतिशत बच्चे रक्तल्पता यानी एनीमिया के शिकार हैं।

ऽ मोदी सरकार ने बताया था कि छत्तीसगढ़ के गांवों में 45.7 महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं और 59.8 प्रतिशत एनीमिया से पीड़ित हैं। 15-49 वर्ष की महिलाओं में 1/3 तक महिलायें कुपोषण की शिकार हैं और आधी महिलायें एनिमिया की।

ऽ राज्य की 37.7 प्रतिशत महिलायें कुपोषण की शिकार हैं।

ऽ वनअधिकार पट्टे के किसानों को किसान सम्मान निधी 6000 रू. से बढ़ाकर 12000 करने का मामला।

ऽ मिट्टी तेल के कोटे में कटौती ।
ऽ उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के इन्द्रावती के पानी के अंर्तराज्यिय विवाद जैसे मामले में छत्तीसगढ़ का पक्ष रखना था।