आखिर 35A क्या बला है जिसको लेकर मचा है बवाल,जानिए 35A का इतिहास

नई दिल्ली-जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और सैन्य हलचलों के बीच आर्टिकल 35A को समाप्त करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर भी चर्चा तेज हो गई है. दाखिल याचिका में कहा गया है कि आर्टिकल 35A केवल भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि कश्मीर की जनता के साथ भी सबसे बड़ा धोखा है.

सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि आर्टिकल 35A को संविधान संशोधन करने वाले अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके नहीं जोड़ा गया बल्कि इसे तब की सरकार ने अवैध तरीके से चिपकाया था. संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है. आर्टिकल 35A न केवल आर्टिकल 368 में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत के संविधान की मूल संरचना के भी खिलाफ है. संविधान में कोई भी आर्टिकल जोड़ना या घटाना केवल संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है. जबकि आर्टिकल 35A को संसद के समक्ष आजतक कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

याचिका में ये दलील भी है कि आर्टिकल 35A के जरिए, जन्म के आधार पर किया गया वर्गीकरण आर्टिकल 14 का उल्लंघन है. यह कानून के समक्ष हरेक नागरिक की समानता और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. आर्टिकल 35A के अनुसार गैर-निवासी नागरिकों के पास जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के समान अधिकार और विशेषाधिकार नहीं हो सकते हैं.

आर्टिकल 35A एक महिला को उसकी मर्जी के पुरुष के साथ शादी करने के बाद उसके बच्चों को जायजाद में हक न देकर उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. अगर कोई महिला किसी ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसके पास कश्मीर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न हो तो उसके बच्चों को न तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलता है और न ही जायजाद में हिस्सा. उन्हें जायजाद में हिस्सा पाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है भले ही महिला के पास कश्मीर की नागरिकता हो.

इस अनुच्छेद से उन श्रमिकों और मूल निवासियों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की भी खुली छूट मिलती है जो कई पीढ़ियों से कश्मीर में निवास कर रहे हैं. जिन दलितों और वाल्मीकियों को 1950-60 के बीच जम्मू-कश्मीर राज्य में लाया गया था, उन्हें इस शर्त पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया गया था कि वे और उनकी आने वाली पीढ़ियां राज्य में तभी रह सकती हैं, जब वे मैला ढोने वाले बने रहें. आज राज्य में छह दशक की सेवा करने के बाद भी उन मैला ढोने वालों के बच्चे सफाई कर्मचारी हैं और उन्हें कोई और पेशा चुनने का अधिकार नहीं है.

संपत्ति के स्वामित्व प्रतिबंधों के कारण औद्योगिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को अत्यधिक क्षति पहुंच रही है. अच्छे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर कश्मीर में नहीं आते. कश्मीर के बाहर के बच्चों को राजकीय कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है. यह पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के अधिकारों को भी कम करता है. वे भारत के नागरिक तो हैं लेकिन कश्मीर के गैर-स्थायी निवासी होने के नाते वे जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों द्वारा प्राप्त किए गए मूल अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित हैं.

याचिका में उपाध्याय की दलील है कि आर्टिकल 35A राज्य सरकार को एक अनुचित आधार पर भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव करने की खुली आजादी देता है. इसमें एक के अधिकारों को रौंदते हुए दूसरे को अधिकार देने में तरजीह दी जाती है. गैर-निवासियों को संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या स्थानीय चुनाव में वोट देने से वर्जित किया जाता है. भारत के राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश द्वारा संविधान में आर्टिकल 35A को जोड़ा, हालांकि अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति को भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए विधायी शक्तियां प्रदान नहीं करता है. आर्टिकल 35A न केवल कानून द्वारा स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है.

आर्टिकल 35A मनमाने तरीके से थोपा गया है. यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 में दिए गए समानता, रोजगार, समान अवसर, व्यापार और व्यवसाय, संगठन बनाने, सूचना पाने, विवाह, निजता, आश्रय पाने, स्वास्थ्य और शिक्षा के मूल अधिकारों का उल्लघंन करता है. इससे साफ है कि आर्टिकल 35A केवल भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि कश्मीर की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है.

आखिर क्या है आर्टिकल 35A?

-आर्टिकल 35A से जम्मू कश्मीर सरकार को यह अधिकार मिला है कि वह किसे अपना स्थायी निवासी माने और किसे नहीं.

-जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को स्थायी निवासी मानती है जो 14 मई 1954 से पहले कश्मीर में बस गए थे.

-कश्मीर के स्थायी निवासियों को जमीन खरीदने, रोजगार पाने और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिला है.

-देश के किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर नहीं रह सकता.

-दूसरे राज्यों के निवासी ना कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है.

-अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके और उसके बच्चों के प्रॉपर्टी राइट छीन लिए जाते हैं.

फोटो क्रेडिट बाय :गूगल