रुको…रुको…ताली मत बजाओ, अभी मैं जो बोलूंगा उससे आप सब हिल जाएंगे:राहुल गांधी
कर्जमाफी से खिले चेहरे, राहुल के मंच पर ही गदगद हुए किसान, सेल्फी भी ली
कर्जमाफी से खिले चेहरे, राहुल के मंच पर ही गदगद हुए किसान, सेल्फी भी ली
रायपुर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के अटलनगर (नया रायपुर) में आयोजित किसानों के आभार सम्मेलन में शिरकत की। किसान आभार सम्मेलन में किसानों को कर्जमाफी और 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस दौरान कुछ दिलचस्प नजारे देखने को मिले। कर्जमाफी से किसानों के चेहरों पर खुशी साफतौर पर दिखाई दी। इनमें से एक किसान भागवत ने मंच पर ही अपनी खुशी जताई। भागवत ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खूब तालियां बजाई। इस दौरान मंच पर उनके आए चेहरे की रौनक साफ बता रही थी कि कर्जमाफी से वे कितने खुश हैं। बताया जा रहा है कि भागवत के 3 लाख 22 हजार 318 रुपए का कर्ज माफ हुआ है। वहीं एक अन्य किसान नंद कुमार ने प्रमाण पत्र लेने के साथ ही राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली। सेल्फी के दौरान मंच पर उपस्थित राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी पी.एल. पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत मंच पर उपस्थित तमाम नेताओं के चेहरों पर मुस्कान दिखी।
गौरतलब है कि अटलनगर (नया रायपुर) में किसान आभार सम्मेलन में किसानों को कर्जमाफी और 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान किसान भागवत की चर्चा भी खूब होती रही।
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वहीं किसान आभार सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने कहा था कि कुछ भी हो जाए सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। परन्तु सरकार बने 24 घंटे नहीं हुए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। एक दिन में कांग्रेस सरकार ने वह कर दिया जो भाजपा की सरकार 15 वर्षों में नहीं कर सकी।
वहीं राहुल गांधी के संबोधन के दौरान ही जब तालियों की गडग़ड़ाहट होने लगी तो राहुल गांधी ने बीच में ही रोकते हुए कहा- रुको…रुको…ताली मत बजाओ, अभी मैं जो बोलूंगा उससे आप सब हिल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हिन्दुस्तान के हर गरीब को न्यूनतम आमदनी दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 में सरकार आते ही गरीबों के बैंक अकाउंट में सरकार की ओर से न्यूनतम राशि जमा की जाएगी।