पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राम मंदिर पर अध्यादेश संभव
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने पर फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को दिये इंटरव्यू में कहा कि ‘एक बार कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिये. इसके बाद हमारी जो भी जिम्मेदारी होगी, हम हर प्रयास करने के लिये तैयार हैं’. पीएम ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे का हल संविधान के दायरे में ही संभव है. पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वकीलों ने अयोध्या मसले पर कानूनी प्रक्रिया में अड़चनें पैदा की. इसकी वजह से कानूनी प्रक्रिया धीमी पड़ गई.
बता दें कि पीएम मोदी के इस फैसले से संत समाज और आरएसएस में नाराजगी बढ़ सकती है। क्योंकि इन्होंने हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में राम मंदिर जल्दी बने इसके लिए रैली की थी। जिसमें देशभर से लाखों की तादात में लोग पहुंचे थे। इस दौरान संतों ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि संसद में चर्चा कम होती जा रही है. इससे देश का नुकसान हो रहा है. संसद का काम है कि व्यवस्था पर दबाव पैदा हो. ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बढ़े. मैं चाहता हूं कि हमारी संसद और जागृत हो. सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिले. उन्होंने कहा कि मैंने जो काम किया है, उसका मूल्यांकन जनता पर छोड़ दिया है. मैं नॉन एलिट वाली दुनिया का प्रतिनिधि हूं.
