रायपुर प्रभारी मुख्य सचिव  अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में बाढ़ एवं नैसर्गिक आपदाओं से निपटने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।  सिंह ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में बाढ़ की सम्भावित स्थलों का चिन्हांकित कर सभी आवश्यक तैयारियां रखें और जिला और जनपद स्तर पर बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। उन्होंने बैठक में उपस्थित जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर सेना और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को सम्भावित बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने निर्देश दिए।

बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ गठित करने, मैदानी अधिकारियों को जलाशयों में जल स्तर बढ़ने और जल छोड़ने पर निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों का मरम्मत, जल मग्न होने वाले पुल के दोनों ओर रेडियम साईन बोर्ड लगाकर उस पर कंट्रोल रूम का नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग के अधिकारियों को बरसात के दौरान पहुंचविहीन राशन दुकानों में चार माह का खाद्य सामाग्री के अग्रिम भण्डारण करने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में माहामारी की रोकथाम के लिए कम्बेट टीम गठित करने, प्राथमिक-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध कराने और पहुंचविहीन गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन माह के लिए क्लोरिन की गोली एवं ओआरएस पैकेट प्रदाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को पेयजल स्त्रोतों का शुद्धिकरण और पानी टंकी एवं नालियों की साफ-सफाई के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव रेणु पिल्ले ने प्रस्तुतिकरण के जरिये प्रदेश में मानसून आने के पहले संभावित बाढ़ से निपटने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण, बाढ़ से राहत एवं बचाव संबंधित उपकरणों को तैयार रखने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और नालियों की सफाई कराने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है। इसके लिए जिलों को 97 करोड़ रूपए के अनुदान भी जारी कर दिए गए है।

बैठक में प्रमुख सचिव वन  आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव वित्त  अमिताभ जैन, सचिव जल संसाधन  गणेश शंकर मिश्रा, सचिव गृह  अरूण देव गौतम, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण  पी.सी. मिश्रा, सचिव कृषि  अनूप श्रीवास्तव, सचिव ऊर्जा  आशीष भट्ट, सचिव आवास एवं पर्यावरण  संजय शुक्ला, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुश्री शहला निगार, पुलिस महानिदेशक  ए.एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक होम गार्ड  गिरधारी नायक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।