छत्तीसगढ़ की जनता को अब भाजपा सरकार द्वारा लुभावने वादों एवं जुमलों से नहीं ठगा जा सकता:मो. असलम
राज्य के नागरिकों को सरकार की विकास यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा: कांग्रेस
विकास यात्रा में तेंदुपत्ता का बोनस आवंटित किया जा रहा है, यह किसकी देन है
रायपुर/ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मो. असलम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनो सरकारी खर्च पर विकास यात्रा चल रही है। हांलाकि यह पूरी तरह से चुनावी यात्रा है, जिसमें चीख-चीखकर कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला जाता हैं और जुटायी गयी प्रायोजित भीड़ से विकास की दुहाई देते हुये हर सभा में आशिर्वाद मांगा जाता है कि फिर से अवसर दें, ताकि आगे भी इसी तरह का राज्य में विकास देखने को मिलता रहे। सरकारी खजाने को खाली करते हुये प्रदेश के मुखिया द्वारा खूब वाहवाही लूटने का असफल प्रयास किया जा रहा है और सत्ता का जमकर दुरूपयोग हो रहा है।
विकास यात्रा के दौरान 30 हजार करोड़ की सौगात देने, छत्तीसगढ़ के हर जिले में जाने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही जाती है। लेकिन ज्यादातर यह कार्य पूर्व में स्वीकृत है, नये कार्यो की कम ही सौगाते दी जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा सभा में कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल की तुलनात्मक फर्क का उदाहरण दिया जाता है, जिसमें बिजली, चावल, स्मार्ट कार्ड और पक्के मकान का प्रमुखता से उल्लेख रहता है। अहंकार भरे उद्बोधन में इस बात को ध्यान में नही रखा जाता कि भाजपा सरकार ने जितनी योजनायें चला रखी है उसमें से ज्यादातर योजनायें कांग्रेस की देन है, जिसमें नाम बदलकर भाजपा अपनी योजना बताती है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश के बिजली से वंचित 18 हजार गांवो तक रौशनी पहुंचायी जायेगी। इससे जाहिर है, राष्ट्र के 6 लाख 39 हजार गांवो में से केवल बचे 18 हजार गांवो में बिजली पहुंचाना था। जो केन्द्र के चार साल और राज्य में 15 वर्षो में अभी तक रौशनी पूर्णतया नहीं पहुंचायी जा सकी है। भाजपा को स्मरण रखना चाहिये कि गरीबी रेखा के लोगो को कांग्रेस ने 35 वर्ष पहले सिंगल बत्ती कनेक्शन दिया था। एक रूपये चावल पर गलत बयानी की जाती है कि राज्य सरकार उन्हें यह सुविधा दे रही है। जबकि यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर देश की दो तिहाई जनता को रियायती दरो में खाद्य प्रदान करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया है। गरीबो के आवास का जहां तक प्रश्न है कांग्रेस ने दशको पहले इंदिरा आवास के जरिये गरीबी रेखा के लोगो में छत मुहैय्या करा कर स्वालंबी बनाया था। मुख्यमंत्री द्वारा जो तेंदुपत्ता का बोनस दिया जा रहा है, यह कांग्रेस देन है। इंदिरा जी और मध्यप्रदेश के तात्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने वनवासियों को यह अधिकार प्रदान किया था और तेंदुपत्ता का सहकारीकरण किया था।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मो. असलम ने कहा है कि शराब बेच कर छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली और सैकड़ो करोड़ का बजट प्रावधान कर 45 करोड़ पौधो का वृक्षारोपण करने के बाद भी 3700 वर्ग मीटर वनो की कमी करने वाली डाॅ. रमन सिंह की सरकार को कांग्रेस से तुलना करना, जनता को गुमराह करना, नसीहत देना और गलत बयानी करना शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री को कम से कम गलत बयानी से बचना चाहिये। छत्तीसगढ़ की भोली जनता को लुभावने वादो एवं जुमलो के जरिये बहुत ठगा जा चुका है। अब किसी भी तरह की यात्रा से राज्य के नागरिको को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, लोग सब समझते है।
