रायपुर, मुख्य सचिव श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में अनुसूचित जाति उपयोजना की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि उपयोजना के तहत लोगों की स्थानीय जरूरतों के कामों को शामिल किया जाए। जिससे लोगों को फायदा मिले। बैठक में वर्ष 2018-19 कह कार्ययोजना सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई और विभिन्न प्रस्ताव अनुमोदित किये। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिए 561 करोड़ 34 लाख 96 हजार का बजट अनुमानित किया गया है जबकि पिछले वर्ष 525 करोड़ 83 लाख 62 हजार रूपये का बजट अनुमानित किया गया था। बैठक में अधिकारियों ने बताय ाकि अनुसूचित जाति उपयोजना की विशेष केन्द्रीय सहायता मद के तहत पचास प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को शामिल किया जाता है। राज्य के सूरजपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा सुकमा, कांकेर, एवं नारायणपुर को छोड़कर शेष 21 जिलों में 1052 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है। इसी तरह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वीकृत पांच जिलों में बलौदाबाजार के 40, बेमेतरा के 30, जांजगीर के 30, मुंगेली के 40 और बिलासपुर के 35 गांवों को प्राथमिकता के तौर पर शामिल किया गया है।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति उपयोजना की विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 58 करोड़ 77 लाख रूपये प्राप्त हुए थे, इससे राज्य के अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों में मूलभूत आवश्यकताओं के कार्य हैडपंप, सामुदायिक भवन निर्माण, अनुसूचित जाति छात्रावासों में खेल सामग्री, पेयजल सप्लाई और निर्मला घाट निर्माण और तालाबों के तटबंधान निर्माण, आर.सी.सी पुलिया निर्माण, सीसी रोड निर्माण सहित नाली निर्माण के कार्य निर्देशानुसार कराये जा रहे है। बैठक में अंत्योदय स्वरोजगार येाजना के नौ करोड़ रूपए, अनुसूचित जाति हेतु संचालित पंाच व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 11 करोड़ रूपये और कौशल विकास सह स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत पांच करोड़ 22 लाख रूपये की राशि योजना के हितग्राहियों को प्रदान करने का  प्रस्ताव पारित किया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, आदिम जाति अनुसूचित जाति की विशेष सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले सहित नगरीय प्रशासन, ग्रामोद्योग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।