रायपुर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिये भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकतार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए अमृत मिशन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की पूर्णताः की स्थिति जानने छत्तीसगढ़ सहित अन्य सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक ली। बैठक में भारत सरकार के महत्वपूर्ण परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर हुए प्रगति और कार्य में आ रही रूकावटों की जानकारी ली और उन्हें दूर करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा कि शासकीय विभागों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण उपजने वाली समस्याओं से निपटने के लिए दोगुने तेजी से शहरों में विकास कार्यो को किया जाना जरूरी है। अमृत योजना के तहत योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं और कमियों की समीक्षा किए जाए और अमृत योजना का अधिक से अधिक लाभ लेकर शहरी व्यवस्था में सुधार लाया जाए। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रीय स्तर की सड़क-रेल- विद्युत-पेट्रोलियम परियोजनाओं  और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण, तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए आधार नम्बर और राशनकार्ड के लिंकिंग कार्य के प्रगति की समीक्षा की गयी।