सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं आगे: मुख्यमंत्री साय

राज्य के तेज विकास, भ्रष्टाचार पर सख्ती और नक्सलवाद के अंत का संकल्प
किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि होली से पहले मिलेगी
‘जी राम जी योजना’ में 125 दिन का रोजगार
पीएम आवास योजना में 10 महीनों में 5 लाख से अधिक आवास निर्माण
सिंचाई सुविधा के लिए दो वर्षों में 10,700 करोड़ रुपये स्वीकृत
रायपुर।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार किए गए हैं और इसमें लिप्त कई लोग जेल भेजे गए हैं। “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। भारतीय वन संरक्षण देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में 683 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।
मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई का उल्लेख करते हुए विश्वास जताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रदेश से नक्सलवाद का समूल उन्मूलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी स्कूल जला दिए जाते थे, वहां आज शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की नई धारा बह रही है। पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत खनन प्रकरणों में 1 लाख 3 हजार 855 पेड़ों की कटाई हुई, जबकि इसके एवज में 30 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत भी व्यापक वृक्षारोपण किया गया है।
नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्यटन का आकर्षण बन चुका है और देश के उच्च न्यायिक पदाधिकारियों ने भी इसकी सराहना की है। रामलला दर्शन योजना से 42 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री दर्शन योजना से 5 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिला है। चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 महीनों में 5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। किसानों से 21 क्विंटल तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई है और अंतर राशि होली से पहले किसानों को प्रदान की जाएगी। सिंचाई क्षेत्र में 10,700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो पूर्व स्वीकृति से कहीं अधिक है।
प्रदेश में 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसे सुव्यवस्थित करने के लिए नया अधिनियम लाया जाएगा। ‘जी राम जी योजना’ के तहत 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए मुफ्त बिजली की दिशा में अग्रसर है और 27 हजार से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है।
रेल क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ अनेक परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपये का उपचार भुगतान किया गया है। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए शिखर पर पहुंचाना है, जहां तकनीक, पारदर्शिता और जनभागीदारी के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाया जा रहा है।