मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूनीसेफ छत्तीसगढ़ की वार्षिक समीक्षा बैठक

रायपुर : मुख्य सचिव श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ यूनीसेफ की विगत वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव हर साल यूनीसेफ के उन कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा करते हैं, जिनका संचालन राज्य सरकार के सहयोग से यूनीसेफ द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में आज की बैठक में यूनीसेफ के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण में छत्तीसगढ़ में संचालित अपनी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बैठक में बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से यूनीसेफ ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जैसे कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित वजन तिहार और किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित सबला योजना में भी यूनीसेफ में अपना योगदान दिया है। स्वास्थ्य के साथ-साथ सार्वजनिक स्वच्छता, पेयजल आदि विषयों में जागरूकता बढ़ाने में भी यूनीसेफ की अच्छी भूमिका रही है। बाल मजदूरी और बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए भी यूनीसेफ ने जागरूकता अभियान चलाया है। पिछले वर्ष 2017 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मीडिया प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया गया और 400 से ज्यादा पत्रकारों, विषय-विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी के सदस्यों को इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा ग्रामीण पत्रकारों के लिए विगत दो वर्षों में बाल अधिकार संरक्षण विषय पर बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें 120 से ज्यादा पत्रकारों ने हिस्सा लिया। सरगुजा जिले में आदिवासी समुदायों से किशोरी बालक-बालिकाओं को बाल-नागरिक वीडियो पत्रकार के रूप में भी प्रशिक्षित किया गया है।
बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री गौरव द्विवेदी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉ.एम. गीता, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.के. खाखा, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की विशेष सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले और श्रम विभाग की सचिव सुश्री आर. शंगीता सहित यूनीसेफ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।