क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र को रेल लाइन सुविधा देने अपने वादे अनुसार पहल की शुरू
हितग्राहियों को जल्द मिले मुआवजा और रेल लाइन का विस्तार।
चिरमिरी। क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेलवे लाईन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं राज्यांश की राशि 120 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करने पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने परियोजना को बारीकी से समझा, जल्द प्रारंभ हो सकता है भूमि अधिग्रहण और आगामी बजट में जारी हो सक्तिहै राज्यांश की राशि।
क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने 3 दिवसीय विधानसभा सत्र में प्रथम दिवस शपथ के उपरांत दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात किया। इस दौरान उन्होंने चिरमिरी मनेंद्रगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्र खड़गवां के लाखो लोगो की बहुप्रतीक्षित मांग चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन निर्माण को लेकर मांग पत्र सौंपा। ज्ञात हो की 2018 में रेलवे बोर्ड एवं तत्कालीन भाजपा सरकार के बीच 50-50 प्रतिशत व्यय राशि से 241 करोड़ की लागत से एमओयू के तहत स्वीकृत चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाईन निर्माण में आ रही दिक्कतों की संपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री श्री साय को प्रदान की। उन्होंने बताया की इस स्वीकृत रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा आज तक नही हुआ है साथ ही राज्यांश की राशि 120 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट भी प्रदान नही होने से इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूर्ण होने में काफी विलंब हो चुका है। जिस हेतु उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करवाए और आगामी बजट में राज्यांश की राशि जारी करने का आग्रह किया है। श्री जायसवाल ने उन्हें बताया की चिरमिरी मनेंद्रगढ़ खड़गवां के लाखो लोगो को इस परियोजना के पूर्ण होने से अंबिकापुर से चलने वाली सभी पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ियों का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही नागपुर पैसेंजर हाल्ट स्टेशन को भी पूर्ण स्टेशन का दर्जा भी प्राप्त हो जायेगा और वहा यात्री सुविधाओं में विस्तार हो सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने ओएसडी पी दयानंद को बोलकर इस महत्वपूर्ण रेल लाइन में अभी तक के प्रोग्रेस रिपोर्ट की सारी जानकारी मांगी है।
विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है चुनाव में मैने अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ कहा था की रेल लाईन का भूमिपूजन हमने किया था और उसका निर्माण भी हम ही पूरा कराएंगे। इसी क्रम में सबसे पहला मांग पत्र मैंने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा। मुख्यमंत्री श्री साय ने काफी गंभीरता के साथ पूरे प्रोजेक्ट को समझा और इसमें उन्होंने अपनी रुचि भी दिखाई है और मुझे पूरी उम्मीद है की भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आगामी बजट में राज्यांश की राशि भी जारी हो जायेगी।
