अवैध निर्माण कराकर अवैध को वैध करने के जुगाड़ में लगा जोन-3
जोन अधिकारी और पार्षद पर लग रहे पैसे ले कर अवैध निर्माण की मौन स्वीकृति
रायपुर मोवा -नगर निगम जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत आदर्श नगर मोवा मे राजकुमार प्रधान नामक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से निर्माण को अवैध बताते हुवे खुद जोन 3 द्वारा नोटिस जारी की गई नोटिस के आधार पर उक्त बिल्डिंग का निर्माण रोक दिया गया था जो अब पुनः जारी कर दिया गया है पास नक़्शे के विपरीत छत डालने की पूरी व्यवस्था निर्माणधीन मालिक राजकुमार प्रधान द्वारा की गई है जो उक्त ढलाई किया जाना है वह अवैध होना जिसकी जानकारी निगम को देने पर जोन कमिश्नर लोकेश चंद्रवंशी ने कहा उनके द्वारा किया जा रहा निर्माण नक्शा पास है और नक़्शे के विपरीत अगर उनके द्वारा निर्माण किया जाता है तो आगे राजीनामा में उन्हें फाइन करके उसे वैध करार कर दिया जाएगा क्योंकि अभी निर्माण हुआ ही नहीं है तो निगम द्वारा उक्त निर्माण को रोका जाना चाहिए जो कि उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है अवैध निर्माण होता देख उसे राजीनामा कर वह करने की पूरी व्यवस्था में लगा पूरा निगम आखिर आंख में होते हुए अवैध निर्माण को देखने के बावजूद भी निगम द्वारा उस निर्माण को क्यों नहीं रोका जा रहा आपको बता दे की निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद जोन फिर क्या कार्यवाही करेगा सूत्रों की माने तो इस अवैध निर्माण में वार्ड पार्षद विश्वदिनी पांडे व जोन 3 के कुछ कर्मचारियों ने मोटी रकम ले कर इस अवैध निर्माण को वैध बनने में प्रयासरत है यह जोन 3 का यह कोई पहला मामला नहीं पूर्व में भी कई इस तरह के अवैध निर्माण की पहले पार्षद विश्वदिनी पांडे द्वारा दी गई है और कई पर तो बहुमंज़िली ईमारते भी बन चुकी है सूत्र बताते है की विश्वदिनी पांडे पार्षद काल में जितने अवैध निर्माण कार्य हुए है वो अपने आप में ही एक अलग कहानी बया कर रहे है छत्तीसगढ़ शासन को जितने राजस्व का घाटा लगा है उतना शायद प्रदेश बनने के बाद शासन को लगा हो पूरे मोवा छेत्र में ना तो साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है ना ही समय पर कोई कार्य ही हो पाता है पार्षद काल में सिर्फ और सिर्फ भ्रस्टाचार और अवैध निर्माण ही अब मोवा को और कितने दिनों तक झेलना पडेगा माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों की जितनी अवहेलाना जोन 3 में हो रही उससे तो यही लगता है की जोन 3के कुछ कर्मचारियों द्वारा मिली भगत कर के शासन को गुमराह किया जा रहा है! यदि समय रहते प्रशासन अपनी कुम्भकरनी नींद से नहीं जगा तो चंद लोग मिल कर सामूचे मोवा को ही अवैध निर्माण स्थली बना डालेंगे जोन आयुक्त को स्वयं जा कर मौका मुआयना कर अवैध निर्मानकरता के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे अवैध निर्माण कर्ताओ को प्रशासन का ख़ौफ़ दिखे जब कार्यवाही करने वाले हाँथ ही कमजोर हो जायेंगे तो फिर कार्यवाही कौन करेगा???