सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस ओबीसी विभाग का समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन और सांकेतिक “सतबुद्धि यज्ञ”

सर्वसम्मति से पारित “नवीन आरक्षण विधेयक” के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन

रायपुर 29 दिसंबर 2022। छत्तीसगढ़ की आम जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय दिलाने, उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार दिलाने भूपेश सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित नवीन आरक्षण विधेयक को षड़यंत्रपूर्वक लंबित रखना दुःखद और निंदनीय है। भाजपा के इशारे पर राजभवन के उपेक्षापूर्ण रवैए के खिलाफ़ प्रदेश कांग्रेस, ओबीसी विभाग कल पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (पिछड़ा वर्ग) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्ट. अजय सिंह यादव के आह्वान पर तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मोहन मरकाम के मार्गदर्शन में एवम राष्ट्रीय समन्वयक/ प्रदेश प्रभारी सुबोध मंडल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी (पिछड़ा वर्ग) संगठन “छत्तीसगढ़ की जानता को सामाजिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के द्वारा पारित नवीन आरक्षण विधेयक को “महामहिम राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन प्रदाय कराने हेतु कल दिनांक 30 दिसंबर 2022 को दोपहर 12:00 बजे से समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन करते हुवे सांकेतिक “सतबुद्धि यज्ञ” का आयोजन कर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया है।

     छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी, ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर ने कहा है कि भूपेश सरकार द्वारा जन हितैषी योजनाओं के साथ न्याय के नया अध्याय लिखा जा रहा है। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से जनहित और सर्वसमाज हित में वर्षों से उलझे पड़े एवं पेचीदा मुद्दों पर सशक्त व त्वरित निर्णय लेते हुए जनसंख्या घनत्व पर आधारित (क्वांटिफायेबल डाटा) एवं प्रदेश में भागीदारी के आधार पर सामाजिक न्याय हेतु उचित तथा विधि सम्मत आरक्षण सुधार करने के लिए 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर *नवीन आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है और राज्यपाल को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। जिनके अनुसार अनुसूचित जनजाति 32% अनुसूचित जाति 13% अन्य पिछड़ा वर्ग 27% एवं ईडब्ल्यूएस 4% आरक्षण की पात्रता प्रदेश स्तर पर शिक्षण संस्थाओं एवं शासकीय योजनाओं में प्राप्त होगा। अतः महामहिम राज्यपाल महोदया से विनम्र आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की जनता को उनका अधिकार एवं उचित न्याय प्रदान करते हुए, राजनैतिक दुर्भावना को त्यागतकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भूपेश सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित संशोधित *नवीन आरक्षण विधेयक पर आपके हस्ताक्षर करने की कृपा हो, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को उनका हक मिल सके। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग ने 3 जनवरी 2023 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भी शामिल होने की अपील की है।