सत्रह प्रतिशत से कम डीए,कर्मचारियों को नामंजूर

कोरिया,महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों ने केंद्र एवं अन्य राज्यो के सामान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा सांतवे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 11से13 अप्रैल को तीन दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि उन्हें 17प्रतिशत एकमुश्त डीए एरियर्स सहित देंगे यदि डीए में किसी भी रूप में कटौती की गई तो प्रदेश के कर्मचारियों को नामंजूर है उक्त बात अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जिला संयोजक गजानन तिवारी ने कही।
साथ ही गजानन तिवारी ने कहा कि सात प्रतिशत डीए की बात करना कर्मचारियो के साथ नाइंसाफ़ी है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट सत्र में स्वयं घोषणा कर चुके है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य राज्यो से बेहतर तथा राज्य पर कर्ज का बोझ भी कम है तब कर्मचारियो को डीए केंद्रीय एवं राजस्थान, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्र के कर्मचारियों के बराबर 34प्रतिशत से कम किस आधार दिया जाएगा
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 8कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को महंगाई राहत दोनों राज्यो की परस्पर सहमति से मिलता है मध्यप्रदेश प्रदेश के कर्मचारियों को 1अप्रैल से 31 प्रतिशत डीए देने के आदेश जारी हो गए हैं तथा पेंशनरों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत देने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य को पत्र भेजा गया है तब क्या छत्तीसगढ़ की सरकार 31प्रतिशत से कम डीए देकर अपनी कमतर आर्थिक स्थिति को जग जाहिर करेगी रायपुर में हुई बैठक में भी महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, ओ0पी0 शर्मा,रोहित तिवारी, कमलेश राजपूत,संजय तिवारी सहित समस्त संचालकों ने भी यही बात कही।