मुख्यमंत्री बताएं, अब तक के अभियानों के कितने आवेदन लंबित: ज्ञानेश

रायपुर/ प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एक बार फिर प्रदेश की जनता को लोक सुराज नाम का झुनझुना थमाने जा रहे हैं, पिछले वर्ष उन्होंने ‘समाधान अभियान’ नाम से यह झुनझुना थमाया था। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन ज्ञानेश शर्मा ने जारी बयान में कहा है कि प्रदेश की जनता पिछले कई वर्षों से लोक सुराज, ग्राम सुराज और नगर सुराज में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शामिल होती आ रही है लेकिन उनकी समस्याओं का सही समाधान करने में रमन सरकार असफल है, इसलिए ही मुख्यमंत्री को हर साल यह अभियान चलाना पड़ता है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछले वर्षों के सुराज अभियान के कितने मामले अब तक लंबित है और उनका समाधान न तो मुख्यमंत्री कर सके हैं न ही उनकी सरकार। रमन सरकार को तो अब तक के चलाए हुए सुराज अभियानों पर एक श्वेत पत्र जारी कर जनता को हकीकत बतानी चाहिए।

 श्री शर्मा ने कहा है कि अब तक के सुराज अभियानों में कई आवेदन ऐसे हैं जो अब तक निराकृत नहीं हुए न ही स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की गई कई घोषणाएं अब तक पूर्ण हुई हैं। ऐसे में एक बार फिर लोक सुराज अभियान की घोषणा महज चुनावी वर्ष में जनता को लॉलीपॉप देना है।

 मीडिया चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री लोक सुराज में लोगों की परेशानियां जानने पहुंचने की बात कहते हैं, क्या उन्हें अपने प्रदेश की जनता की समस्याएं नहीं मालूम? क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ के किसान पिछले कई वर्षों से धान का समर्थन मूल्य और बोनस मांग रहे हैं? चुनावी फायदे के लिए मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 साल का बोनस देने की घोषणा कर दी। क्या मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह महिलाओं की समस्याएं नहीं जानते कि वे शराबबंदी चाहती हैं, पूर्ण सुरक्षा चाहती हैं? क्या रोजगार के मामले में आउटसोर्सिंग करने वाले मुख्यमंत्री राज्य के 19 लाख बेरोजगार युवाओं की समस्या नहीं जानते? यदि मुख्यमंत्री ये सब नहीं जानते तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए।

 श्री शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष के लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री को 28 लाख 54 हजार 360 आवेदन मिले थे। यह रमन सरकार का कैसा सुराज है जो हर वर्ष लाखों शिकायतें उन्हें मिलती हैं। क्या यही मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की भाजपा सरकार का सुशासन है? पिछले वर्ष यह जानकारी सामने आई थी कि गरियाबंद इलाके में 2012 के लोक सुराज के दौरान मुख्यमंत्री को नहर लाइनिंग की शिकायत मिली थी, 2017 तक इस आवेदन का निराकरण रमन सरकार नहीं कर सकी थी। यह रमन सरकार की अफसरशाही और सुराज है। यही रमन सरकार का सुराज और सुशासन है कि जशपुर जैसे इलाके में ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर लोग आपस में चंदा कर उसे बदलवा रहे हैं और सरकार बिजली तिहार मनाने में मस्त है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा 187 घोषणाएं की गई और 243 निर्देश जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि इनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई और कितने निर्देशों पर सही अमल हुआ। क्या इस बात की मॉनिटरिंग की गई कि आवेदन पर दिखाने के लिए तत्काल तो निराकरण करते हुए सुविधा दे दी गई लेकिन वह अभी भी अनवरत जारी है अथवा नहीं? मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को यह भी बताना चाहिए कि ऐसी कितनी समस्याएं या शिकायतें हैं जो हर बार के लोक सुराज में मिलती हैं। कांग्रेस मांग करती है कि रमन सरकार अब तक के अपने लोक सुराज अभियान, ग्राम सुराज अभियान और नगर सुराज अभियान पर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि जनता इनकी हकीकत से वाकिफ हो सके।