विशेष केन्द्रीय सहायता: आदिवासी बालिकाओं के लिए छह प्री-मैट्रिक छात्रावासों का होगा निर्माण, राज्य सरकार ने दी 9 करोड़ 17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति
रायपुर, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की सुविधा हेतु छत्तीसगढ़ में 06 प्री-मैट्रिक छात्रावासों के निर्माण के लिए 9 करोड़ 17 लाख 82 हजार रूपए मंजूर किए गए हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इसके निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। इन भवनों के निर्माण के लिए एजेंसियों का निर्धारण भी कर दिया गया है तथा अधिकारियों को भवनों के निर्माण समय सीमा में करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन भवनों का निर्माण अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से वर्ष 2016-17 में स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास 50 सीटों का होगा। जिन छात्रावास भवनों के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। उनका निर्माण बिलासपुर जिले के बिल्हा में, जिला मुख्यालय मुंगेली व अंबिकापुर में, कोण्डागांव जिले के गोलावंड और केशकाल में तथा कांकेर जिले के चंवाड (नरहरपुर) में किया जाएगा। प्रत्येक 50 सीटों वाले छात्रावास के प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ 52 लाख 97 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
