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राज्य सरकार के मुख्य बजट का आकार बढ़कर अब 87 हजार करोड़ से ज्यादा सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने 675 करोड़ का प्रावधान

रायपुर, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज शाम यहां विधानसभा में अपनी सरकार के तृतीय अनुपूरक बजट पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा- गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर यह अनुपूरक बजट राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सदस्यों से इसे पारित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद सदन में 2348 करोड़ 63 लाख 58 हजार रूपए का तीसरा अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। डॉ. रमन सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार के मुख्य बजट में कुल प्रावधान 80 हजार 959 करोड़ रूपए था। प्रथम, द्वितीय और आज के तृतीय अनुपूरक को मिलाकर बजट का आकार 87 हजार 187 करोड़ रूपए हो गया है। उन्होंने बताया कि तृतीय अनुपूरक में कुल व्यय 2348 करोड़ प्रावधानित है। इसमें से 279 करोड़ रूपए पूंजीगत और 2069 करोड़ राजस्व व्यय शामिल है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कल विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया था। इस पर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के गहन विचार-विमर्श के बाद आज इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
गांव, गरीब और किसानों के लिए 1443 करोड़ रूपए का प्रावधान
तृतीय अनुपूरक पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा-राज्य सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के हितों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तीसरे अनुपूरक में इसके लिए कुल 1443 करोड़ रूपए रखे गए हैं। इसमें से 675 करोड़ रूपए  सूखा प्रभावित 96 तहसीलों में किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति के लिए है।  किसानों को मुआवजके के रूप में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 422 करोड़ रूपए और राज्य आपदा राहत कोष से 253 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन देने के लिए 60 करोड़ रूपए, विद्युत विहीन खेतों में सोलर पम्पों से सिंचाई सुविधा देने के लिए सौर सुजला योजना के तहत 40 करोड़ रूपए, गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 384 करोड़ रूपए, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 125 करोड़ रूपए, मनरेगा के लिए 85 करोड़ रूपए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 34 करोड़ रूपए और मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण के लिए 40 करोड़ रूपए का प्रावधान तीसरे अनुपूरक में किया गया है।
स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए 257 करोड़ की अतिरिक्त राशि
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष के मुख्य बजट में 4377 करोड़ रूपए का प्रावधान है। तृतीय अनुपूरक में इस मद में 257 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसमें से 13 करोड़ 70 लाख रूपए राजधानी रायपुर स्थित अम्बेडकर अस्पताल में एडवांस्ड कार्डियेक इंस्टीट्यूट (एसीआई) की स्थापना के लिए 13 करोड़ 70 लाख रूपए रखे गए हैं। शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के लिए विभिन्न मदों में 5 करोड़ 21 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीबों की मदद के लिए संजीवनी कोष में 25 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 55 करोड़ रूपए और छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) को डबल फीडर बिजली देने के लिए 58 लाख रूपए तृतीय अनुपूरक में प्रावधानित है।
अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के इस वर्ष के मुख्य बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कुल 28 हजार 254 करोड़ रूपए का प्रावधान है। तृतीय अनुपूरक में उनके लिए 41 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसमें से 24 करोड़ 17 लाख रूपए अनुसूचित जाति पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए और तीन करोड़ 66 लाख रूपए अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए तीन करोड़ 67 लाख रूपए, गिरौदपुरी धाम में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए का प्रावधान तृतीय अनुपूरक में किया गया है। इसके अलावा सरगुजा और उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए तीन करोड़ रूपए, बस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए तीन करोड़ 25 लाख रूपए और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए एक करोड़ रूपए रखे गए हैं।
उद्योग-व्यापार जगत के लिए तीसरे अनुपूरक में 285 करोड़
डॉ. रमन सिंह ने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योग-व्यापार जगत की सुविधाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। तीसरे अनुपूरक में बिजली की दरों की युक्तियुक्तकरण के लिए अनुदान के मद में 285 करोड़ रूपए प्रावधानित है। औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान देने के लिए 30 करोड़ रूपए और पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत जीएसटी नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मद में दो करोड़ रूपए रखे गए हैं।
एडीबी परियोजना में बनेंगी डेढ़ हजार किलोमीटर की 38 सड़कें  
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। एशियन विकास बैंक (एडीबी) से सहायता प्राप्त सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत 1446 किलोमीटर की 38 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भी तीसरे अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। प्रदेश की दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं – सुतियापाट और कर्रानाला (जिला कबीरधाम) के लिए भी आवश्यक प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि नया रायपुर में लगभग 400 करोड़ रूपए की लागत से विधानसभा भवन, 175 करोड़ रूपए की लागत से विधायक विश्राम गृह और 725 करोड़ की अनुमानित लागत से राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास निर्माण किया जाएगा। इन सभी निर्माण कार्यों के लिए तृतीय अनुपूरक में प्रतीक प्रावधान किया गया है।