प्रदेश सरकार को केंद्र की सरकार से किसानों के कल्याण की योजनाओं का ककहरा पढ़ने और सीखने की ज़रूरत : भाजपा

प्रदेश अध्यक्ष साय ने कोरोना की रोकथाम और किसानों के लिए राशि का प्रावधान करने पर केंद्र सरकार को बधाई दी, कहा- ये घोषणाएँ केंद्र की संवेदनाशीलता और प्रतिबद्धता की द्योतक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने फेरबदल और विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई पहली कैबिनेट बैठक में मंडियों के ज़रिए किसानों तक एक लाख करोड़ रुपए पहुँचाने और कोरोना की रोकथाम के लिए 23,123 हज़ार करोड़ रुपए के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज की घोषणा को महत्वपूर्ण क्रांतिकारी क़दम बताते हुए केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई दी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि एक आदर्श लोककल्याणकारी चिंतन से अनुप्राणित केंद्र सरकार ने पिछले सात वर्षों के अपने कार्यकाल में किसानों का जीवन-स्तर ऊपर उठाकर उन्हें सरकारी लाभ सीधे मुहैया कराया है, वहीं इमरजेंसी हेल्थ पैकेज के तहत 23,123 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान करना कोरोना की रोकथाम के लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का द्योतक है। श्री साय ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कुशल रणनीतिक इंतज़ाम करके काम कर रही है और साथ ही संक्रमण काल व लॉकडाउन अवधि में देशभर के करोड़ों ग़रीबों, मज़दूरों की सेवा-सहायता करके मानवीय संवेदनाओं को जीवंत रखने का काम किया। लघु, मध्यम व कुटीर उद्योगों समेत सभी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए योजनाएँ घोषित कर देश को आत्मनिर्भर बनेना का सार्थक पुरुषार्थ किया है। श्री साय ने कहा कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष किसानों के नाम पर घड़ियाली आँसू ही बहा रहा है, जबकि एक के बाद एक ऐतिहासिक फ़ैसले लेकर किसानों के कल्याण की दिशा में ठोस क़दम बढ़ा रही है, जिनसे किसानों के जीवन में उत्तरोत्तर सकारात्मक बदलाव आए। केंद्र सरकार ने इसी दृष्टि से तीन नए कृषि क़ानून बनाए हैं, जिन्हें लेकर कांग्रेस और विपक्ष झूठ फैलाकर देश को भ्रमित कर रहा है। श्री साय ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर सियासी ड्रामेबाजी करने और हर क़दम पर किसानों के साथ वादाख़िलाफ़ी व छलावा करने वाली प्रदेश सरकार को केंद्र की सरकार से किसानों के कल्याण की योजनाओं का ककहरा पढ़ने और सीखने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार की ताज़ा घोषणाओं से प्रदेश सरकार कुछ नसीहतें लेकर काम करे तो किसानों का ज़्यादा भला होगा।