महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के दस्तावेजीकरण जांच करने के लिए दल गठित

जनपद पंचायतों में वर्क फाइल संधारण के साथ लेखा का नियमित परीक्षण करने के निर्देष

कोरिया! जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही उनका दस्तावेजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्षिता और जवाबदेही नियत करने के उद्देष्य से प्रत्येक योजना के तहत हुए कार्यों का सही तरीके से रिकार्ड संधारण किया जाना आवष्यक है। इसके लिए राज्य षासन से गत दिवस पत्र के माध्यम से निर्देष जारी किए गए हैं। इसके अनुक्रम में जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों में दस्तावेजीकरण को दुरूस्त रखने के लिए एक जांच दल गठित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में योजनाओं से संबंधित सुव्यवस्थित दस्तावेज संधारण कराया जाना है। इसके लिए जिला पंचायत के अधीन जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों में योजनाओं के दस्तावेज परीक्षण और अन्य निर्माण एजेंसी में योजनाओं से संबंधित सही दस्तावेज संधारण कराए जाने के लिए एक जांच दल गठित किया गया है।
जिला पंचायत के लेखाधिकारी श्री धनराज सिंह के नेतृत्व में गठित यह जांच दल प्रति माह नियमित रूप से जनपद पंचायत कार्यालयों में जाकर महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत समस्त निर्माण कार्यों मे वर्क फाईल और केस रिकार्ड के संधारण का परीक्षण करेगा साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं के दस्तावेजीकरण की भी जांच करेगा। दल गठन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि कलेक्टर कोरिया के मार्गदर्षन में प्रत्येक योजना के सुव्यवस्थित दस्तावेजीकरण के लिए यह दल गठित किया गया है। जिला पंचायत का यह दल महात्मा गांधी नरेगा के तहत विभिन्न निर्माण एजेंसी में जाकर दस्तावेजीकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आगामी सप्ताह से होने वाले जांच के संबंध में उन्होने अवगत कराया कि इस दल के निरीक्षण में सहयोग हेतु सभी कार्यालयों को पूर्व में ही पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। जिन कार्यालयों में दस्तावेजी करण सही तरीके से संधारण नहीं पाया जाएगा उसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए आगे की कार्यवाही सुनिष्चित की जाएगी। इस दल में महात्मा गांधी नरेगा के सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत के अधीक्षक, तकनीकी समन्वयक मनरेगा शामिल होंगे।