केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा : भाजपा
लघु व कुटीर उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों से देश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। : उसेंडी
आत्मनिर्भरता के संकल्प से देश एक मज़बूत अर्थ व्यवस्था वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा : डॉ. सिंह
केंद्र सरकार ने आपदा को भी अपने लिए एक सार्थक अवसर में बदलने की इच्छाशक्ति का परिचय दिया : नेताम
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के मद्देनज़र घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को एक नए भारत की रचना की नई ऊर्जा से सराबोर बताया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा घोषित पैकेज का स्वागत करते हुए कहा है कि इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले चरण में प्रस्तुत विवरण आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्र सरकार की इस घोषणा ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी प्रधानमंत्री श्री मोदी बड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री सीतारमण ने घोषित आर्थिक पैकेज में सूक्ष्म, मध्यम व लघु कुटीर तथा गृह उद्योगों (एमएसएमई) को संजीवनी प्रदान की है। इस आर्थिक पैकेज से न केवल भारत की अर्थ व्यवस्था को नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा अपितु उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को वैश्विक पहचान मिलेगी और भारत आत्मनिर्भरता के मामले में दुनिया के सामने अपनी मिसाल पेश करेगा। श्री उसेंडी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 03 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके इन उद्योगों के विस्तार का धरातल तैयार किया गया है। मुश्किलों से जूझते लघु व कुटीर उद्योगों के लिए किए गए प्रावधानों से देश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में इन उद्योगों को बराबरी का अवसर देने के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर को गलोबल की श्रेणी से हटाकर एमएसएमई सेक्टर के लिए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सूक्ष्म-मध्यम लघु व कुटीर तथा गृह उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह पैकेज प्रधानमंत्री श्री मोदी के व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देने वाला है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प ने देश को एक मज़बूत अर्थ व्यवस्था वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्र सरकार ने निजी व सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में 24 प्रतिशत के अंशदान को अगले तीन माह के लिए बढ़ाकर कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं को भी राहत प्रदान की है। इससे 3.66 संस्थानों के 72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान स्वतंत्र भारत के इतिहास की बड़ी उपलब्धि हैं। सन 1991 के बाद अब लेबर लैंड सेक्टर में इससे सुधार नज़र आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री सीतारमण ने उन बैंकों को भी फायदा पहुँचाने के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है जो ऋण वितरण के कारण तनाव में थे और नकदी की समस्या से जूझ रहे थे।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने आपदा को भी अपने लिए एक सार्थक अवसर में बदलने की इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। बिजली उत्पादन व वितरण कंपनियों के लिए इस पैकेज में 90 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान करके केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान की है जो बेची जा चुकी बिजली के भुगतान की वसूली नहीं कर पा रही थीं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन कंपनियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ठेकेदारों को छह माह की राहत प्रदान कर उन्हें तनावमुक्त होकर अपना बेतर परिणाम देने का अवसर दिया है। श्री नेताम ने कहा कि टीडीएस की दरों में 25 प्रतिशत की छूट देकर भी केंद्र सरकार ने वेतनभोगियों को 50 हजार करोड़ रुपए का लाभ पहुँचाया है। एमएसएमई सेक्टर की औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन व सेवा श्रेणियों को खत्म कर केंद्र सरकार ने उनके विस्तार की संभावनाओं के द्वार खोलने का काम किया है।
