प्रदेश में श्रम विभाग की योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाली सामग्रीयों में सायकल,सिलाई मशीन की खरीद में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार:भंसाली

0

श्रम विभाग की योजनाओं के तहत वित्रत किये जाने वाली सामग्रीयों में सायकल और सिलाई मशीन की खरीदी में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार! – भंसाली

 

मामले की शिकायत ई.ओ.डब्ल्यू,व  लोकआयोग एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में किये जाने की तैयारी पूर्ण

जोगी एक्सप्रेस 

रायपुर ,जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रवक्ता नितिन भंसाली ने  प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आरोप लगाया है की विभाग की योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाली सामग्रीयों में सायकल और सिलाई मशीन की खरीद में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप,  लगाया है।श्री  भंसाली ने बताया कि श्रम मंत्री  भैयालाल रजवाड़े और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कुछ चुनिंदा फर्मों से मिली भगत से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, भंसाली ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री  ने वस्तुओं की शासकीय खरीदी में किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए GOVERNMENT E-MARKET PALACE “जेम” नामक एजेंसी की स्थापना की है जिसके तहत जेम में पंजीकृत फर्मों को संपूर्ण भारत में कहीं भी उस पंजीकृत वस्तु की शासकीय खरीदी हेतु जेम में पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन उस दिनांक की दरें मंगाई जाती हैं जिसमें जिस फर्म की न्यूनतम दरें आती हैं उस फर्म को उस वस्तु की खरीद के आदेश जारी किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का छत्तीसगढ़ प्रदेश में उल्लंघन करते हुए, विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सायकल खरीदी में एवन, एटलस और हीरो एवं सिलाई मशीन की खरीदी में सिंगर, ऊषा और रैक्स नामक कंपनियों एवं फर्मों से ही खरीदी किए जाने के आदेश जारी किए हैं जबकि जेम में पूरे भारत और छत्तीसगढ़ से भी कई फर्म और कंपनी इसी गुणवत्ता की सायकल और सिलाई मशीन आपूर्ति किए जाने हेतु पंजीकृत हैं, एेसे में शासन ने कुछ विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सारे नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए मनमाने ढंग से सायकल खरीदी में एवन, एटलस और हीरो एवं सिलाई मशीन की खरीदी में सिंगर, ऊषा व रैक्स नामक कंपनियों से ही खरीदी किए जाने के आदेश जारी किए हैं जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लघु उद्योग एवं व्यापारियों के साथ भेदभाव हुआ है।श्री  भंसाली ने श्रम विभाग द्वारा की जा रही सायकल और सिलाई मशीन की खरीदी में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से इन कंपनियों को जारी क्रय आदेश निरस्त करते हुए इनके भुगतान पर रोक लगा कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग शासन से की है।वही श्री  भंसाली ने बताया कि वे कल दिनांक 9 अक्टूबर 2017, सोमवार को इस भ्रष्टाचार के प्रकरण की शिकायत ईओडब्ल्यू और लोकआयोग के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed