पेंशनरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दी जाए पेंशन – राउत

राजनांदगांव
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेंशनधारियों को पेंशन दिए जाने की मांग यदि पूरी नहीं की जाती है राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। ये बातें लेबर कालोनी में आयोजित राज्य स्तरीय आमसभा में राष्ट्रीय पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने उपस्थित पेंशनरों को संबोधित करते हुए कही।

कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीकिशन खंडेलवाल ने इपीएस-95 के पेंशनरों की मांग को जायज ठहराते कहा कि कांग्रेस उनकी मांगें मानने केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी। प्रदेशभर के दुर्ग-भिलाई, कांकेर, धमतरी, कवर्धा, बालोद, रायपुर व राजनांदगांव जिलेभर से आमसभा में सम्मिलित हुए। पेंशनरों को संबोधित करते संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन्द्र सिह राजावत ने कहा कि इपीएस-95 के पेंशनधारी अपने कार्यकाल में हर माह 74 रुपए इपीएफ जमा करते थे। जिसका योग ही 20 लाख हो जाता है। सरकार यदि उसी का ब्याज ही दे तो पेंशनरों को वर्तमान में दी जा रही पेंशन राशि से ज्यादा होता है। वर्तमान में इन्हें दिए जाने वाला पेंशन पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाए जाने के लिए कोशियारी कमेटी की सिफारिश व सुप्रीम कोर्ट का 4 अक्टूबर 2016 को दिए गए आदेश का पालन किया जाना चाहिए।  उन्होंने कहा कि इएफओ के अडिय़ल रवैये के कारण उक्त निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि हम समस्त वृद्ध पेंशनरो के साथ अन्याय है। इसके विरोध में दिल्ली में 7 दिसंबर को विशाल धरना प्रदर्शन कर सरकार की आंखे खोली जाएगी।