छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की दर पूरे देश में सर्वाधिक : अकबर

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डोंगरगांव में किया गया 3.63 करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित वेयर हाऊसिंग कार्पाेरेशन के गोदाम का लोकार्पण

रायपुर : प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, खनिज, परिवहन एवं आवास मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। श्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार यहां के किसानों के एक-एक दाना अनाज को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पाेरेशन के गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पड़ रही है। ताकि किसानों से खरीदी गए अनाज का सुरक्षित भण्डारण किया जा सके। प्रभारी मंत्री श्री अकबर कल 28 जून को देर शाम विकासखंड मुख्यालय डोंगरगांव में छत्तीसगढ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पाेरेशन के नवनिर्मित गोदाम के लोकार्पण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक श्री दलेश्वर साहू ने की।

मुख्य अतिथि मंत्री श्री अकबर एवं अतिथियों ने पूजा-अर्चना कर 3 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत के 7200 मिट्रिक टन क्षमता वाले नवनिर्मित गोदाम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अकबर ने विधायक डोंगरगांव श्री दलेश्वर साहू की मांग पर डोंगरगांव में वन विभाग के विश्राम गृह के निर्माण के लिए शासन का प्रस्ताव भेजने की बात कही।

प्रभारी मंत्री श्री अकबर ने कहा कि नवगठित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 6 माह में समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनको सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शपथ लेने के तत्काल बाद कैबिनेट की बैठक लेकर 2500 रूपए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एवं अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। श्री अकबर ने कहा कि किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ की योजना के अनुसार ही जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक के अलावा सभी राष्ट्रीकृत बैंकों के खाताधारक किसानों के खाते में राशि जमा करने का कार्य निरंतर जारी है, सभी किसानों के खाते में राशि शीघ्र ही जमा कर दी जाएगी। श्री अकबर ने कहा कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों को राशन कार्ड के दायरे में लाकर उनकी जरूरतों के अनुसार राशन प्रदान किया जाएगा।

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