भाजपा लगातार कर रही है, भ्रम फैलाने की साजिशे

रमन सरकार में दो विभाग महिला बाल विकास और श्रम विभाग चला रहे थे एक जैसी योजना

अब महिला बाल विकास विभाग ही कराएगा भी बेटियों की शादी : अब 15000 की जगह 25000 का होगा कन्यादान

कांग्रेस सरकार के फैसले का पूरे राज्य में हो रहा है व्यापक स्वागत : भूपेश बघेल की सरकार गरीबों की सुनने वाली सरकार

वित्तीय गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार करने वालों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है

रायपुर- शासन की कन्यादान योजना को लेकर भाजपा लगातार भ्रम फैलाने की साजिशों का खुलासा करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 15 वर्षो से चल रही भाजपा की रमन सिंह सरकार के दो विभाग श्रम विभाग और महिला बाल विकास विभाग एक जैसी योजना गरीब कन्याओं की शादी कराने की चला रहे थे। श्रम विभाग चलाता था श्रमिक कन्या विवाह योजना और महिला बाल विकास विभाग चलाता था मुख्यमंत्री कन्या दान योजना। दोनों के लिये सरकार के ही खजाने से पैसा जाता था। पूर्व की रमन सरकार के एक ही काम के लिये दो योजना चलाकर भ्रष्टाचार करने में महारत हासिल थी। कन्या विवाह के लिये दो प्रकार की योजना चलाना भाजपा सरकार में चल रही दोहरी नीति को उजागर करता है। कांग्रेस की सरकार में बेटी के कन्यादान की योजना में एक रूपता लायी गयी है। बेटी के विवाह के दौरान पिता को दफ्तरों के चक्कर काटने ना पड़े, एक योजना हो, मजबूत योजना हो, एक आवेदन पर कन्या विवाह का लाभ मिले। यही वजह है पूर्व से चली आ रही त्रुटिपूर्ण विवाह योजना के स्थान पर कांग्रेस सरकार ने एक योजना में बेटियों के हाथ पीले करने और कन्यादान देने का निर्णय लिया है। एक ही उद्देश्य के लिये दो विभागों की एक जैसी योजनायें का युक्तियुक्तकरण किया गया है। अब श्रमिकों की बेटियों का भी विवाह महिला बाल विकास विभाग ही करायेगा और कन्यादान की बढ़ी हुयी राशि 25000 भी दी जायेगी। श्रम विभाग इन पैसों से मजदूरों व गरीब परिवारों की भलाई के लिये नई योजना शुरू करेगा। श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में कन्यादान की राशि अब बढ़कर 25000 रू. मिलेगी और महिला बाल विकास विभाग से मिलेगी। श्रमिकों की बेटियों के विवाह में कन्यादान की राशि देना बंद नहीं किया गया है, जैसा कि भाजपा प्रचार कर रही है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह में भी राशि बढ़कर 25000 रू. की गयी है।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं पर भारी अनियमितता और गंभीर गड़बड़ियां पाई गई है। जनकल्याणकारी योजनाएं जनता के हित के बजाय भाजपा के नेताओं मंत्रियों के कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की योजना बन गई थी। असंगठित कर्मकार विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित थी। सामूहिक विवाह योजना का पूरा ख़र्च राज्य शासन वहन करती है। बहुत से हितग्राही दोनो योजना का लाभ लेने के लिए 2 जगह आवेदन करते थे, जिसके कारण योजना का चयन करने में ग़लतियां हो जाती थी।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार पूर्व से चले आ रहे जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी और जन उपयोगी बनाया रही है, ताकि उसका लाभ जनता को आसानी से मिले और हितग्राहियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे बेरोकटोक पहुंच सके। किसी भी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार के जनहितैषी निर्णयों का राज्य के कोने-कोने में प्रशंसा हो रही है। जन-जन को सरकार के निर्णयों से लाभ हो रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जनता के द्वारा नकारे गये भाजपा के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आम जन के लाभकारी योजनाओं का एक प्रकार से विरोध कर अपनी जनविरोधी ओछी मानसिकता को परिलक्षित कर रही है।