सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश भर में निर्माण कार्यो पर लगाई गयी रोक से भाजपा सरकार के स्वच्छता अभियान की पोल खुली: कांग्रेस

रायपुर/ कचरा प्रबंधन नीति बनाने में लापरवाही के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये देशभर में निर्माण कार्यो पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुये कहा है, कि निर्माण कार्यो में लगी रोक से भाजपा सरकारों के स्वच्छता अभियान की पोल खुल गयी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मो. असलम ने इसे भाजपा सरकारों की विफलता निरूपित किया है और कहा है कि यथा शीघ्र कम से कम अब तो कचरा प्रबंधन की सही नीति बनायी जाये ताकि निर्माण कार्यो में लगी रोक हट सके। इससे हजारो हाउसिंग प्रोजेक्ट और रियल स्टेट तो प्रभावित होगे ही साथ में निर्माण कार्यो में लगने वाले सारे कारोबार ध्वस्त हो जायेगे और मजदूरों से लेकर सप्लायर तथा निर्माण समाग्री विक्रय करने वाले के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से छत्तीसगढ़ राज्य भी प्रभावित है। दो वर्षो में राज्य सरकार द्वारा अब तक कचरा प्रबंधन नियम 2016 पर अमल नहीं किया जाना दुर्भाग्यजनक है। राजधानी रायपुर में लगभग 500 टन कचरा रोजाना निकलने के बाद भी कचरा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाया गया है, यह भी आर्श्चयजनक है। यही वजह है कि राज्य में गंदगी के कारण डेंगू ने व्यापक दस्तक दी हुयी है और शहरी इलाको में इस रोग ने महामारी का रूप ले लिया है जिससे लगभग 37 मौतें हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने गंदगी और कचरे के प्रबंधन का जो मुद्दा उठाते हुये निर्णय लिया है और सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को जुर्माना भी लगाया है वह नागरिकों के हित में है, जिसकी सरकारो को चिंता नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मो. असलम ने कहा है कि स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के नीति पर अमल न होने से राजधानी रायपुर सहित राज्य के सभी नगर प्रभावित है। केवल भ्रष्टाचार कमीशनखोरी हो रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार का रवैय्या उदासीन एवं ढीला-ढाला है। सभी ओर निर्माण कार्यो में गड़बड़ी और अनियमिततायें जारी है। गंदगी फैलती जा रही है, सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कचरा प्रबंधन नीति को लागू कराने को लेकर जनहित में लिये गये निर्णय का पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में व्यापक स्वागत हो रहा है।