चित्रकोट और गंगरेल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा
रायपुर, मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और अन्य विभागों द्वारा प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री सिंह ने बैठक में कहा कि बस्तर का चित्रकोट और धमतरी जिले में स्थिल गंगरेल बांध पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र हैं। इन स्थलों में पर्यटकों के लिए और अधिक सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। श्री सिंह ने बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। श्री सिंह ने बस्तर में चित्रकोट विकास प्राधिकरण बनाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकाएं शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने चित्रकोट जल प्रपात में लाईटिंग, रंगीन आकर्षक फव्वारा और लिफ्ट लगवाने के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने चित्रकोट में स्थित विश्राम भवन में पर्यटकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। चित्रकोट पहुंचने के लिए रोड कनेक्टिविटी और बढ़ाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।
पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रायबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत चित्रकोट में लगभग 12 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इनमें नेचर ट्रैल, लाग हट्स, टूरिस्ट फैसिलेशन और ट्रायबल इंटरप्रेशन सेंटर, पगोड़ा, एम्फ्रीथियेटर, लिफ्ट, सोलर प्रकाशीकरण, पार्किंग, रेन शेल्टर, लैण्ड स्कोपिंग, साईनेजस, बोरबेल, पम्प रूम और ड्रैनेज, सालिड बेस्ट मेनेजमेंट के कार्य किए जा रहे हैं। इसी तरह से यहां पर वाटर स्पोटर््स और एडवेंचर स्पोटर््स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमतरी जिले के गंगरेल बांध के पास भी पर्यटकों की सुविधा के लिए बांध के पास चिल्ड्रन पार्क, सोलर लाईट, कॉटेज, रेस्टोरेंट, लैण्डस्कोप और वाटर स्पोटर््स कॉमप्लेक्स बनाया जा रहा है। बैठक में पर्यटन, संस्कृति एवं स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिक बारिक, बस्तर कलेक्टर श्री धनंजय देवांगन, धमतरी कलेक्टर डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री एम.टी. नंदी, महाप्रबंधक श्री संजय सिंह सहित वन विभाग, जल संसाधन, लोक निर्माण, उर्जा, आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
