मुख्यमंत्री ने दिए सरहदी इलाकों में शराब तस्करों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने की जनसंवाद परियोजना की समीक्षा 
रायपुर ,मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए राज्य के सरहदी इलाकों में कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीमावर्ती इलाकों सहित प्रदेश में कहीं भी अवैध शराब ले जाने वाला कोई वाहन मिले तो उसे तत्काल राजसात कर लिया जाए। डॉ. सिंह ने कहा-कोचिया बंदी का पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से बहुत अच्छा और सकारात्मक असर देखा जा रहा है, फिर भी प्रशासन को इस दिशा में लगातार चौकस रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री आज रात यहां अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर राजस्व संभाग के जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर जनसंवाद परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग के पांच जिलों रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमंुद और गरियाबंद के कलेक्टरों से वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि संचार क्राति योजना, आबादी पट्टों, तेन्दूपत्ता बोनस, चरण पादुका, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाए। अधोसंरचना के ऐसे कार्य जो अगस्त सितंबर तक पूरा हो सकते हैं उन कार्यों जल्द पूरा करा लिया जाए। अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान ने बताया कि रायपुर संभाग के चार जिलों में 92 करोड़ रूपए का तेन्दूपत्ता बोनस और दो लाख चरण पादुकाओं का वितरण होगा। उर्जा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने जानकारी दी कि विद्युत वितरण केन्द्रों में 20 से 30 अगस्त के बीच विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाया जाएगा। इसी प्रकार एक माह के भीतर दो हजार लाइन मेंन की भर्ती कर मैदानी क्षेत्रों में भेजा जाएगा।
बैठक में संचार क्रांति योजना, अधोसंरचना के कार्यों, आबादी पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, मनरेगा के मजदूरी भुगतान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, गांवों में बिजली बिल तथा विद्युत संबंधी विभिन्न आवेदनों और तेन्दूपत्ता वितरण, आबादी पट्टा वितरण की समीक्षा की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों, उचित मूल्य दुकानों और आंगनबाड़ियों के समय पर खुलने, पटवारियों पंचायत सचिवों के मुख्यालय में रहने आदि की जानकारी ली गई।मुख्य सचिव अजय सिंह, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सी.के खेतान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, खनिज साधन विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी, ऊर्जा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव आर. प्रसन्ना, एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजत कुमार तथा संबंधित विभागों के अन्य अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।