उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में होगा

लोरमी को फायरब्रिगेड देने की घोषणा

अब नहीं चलेगी कोचियों की दुकानदारी और 
शराबियों की मटरगश्ती: डॉ. रमन सिंह

जोगी एक्सप्रेस 

रायपुर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज दोपहर लोक सुराज अभियान के तहत मुंगेली जिले के ग्राम अखरार में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। डॉ. सिंह कोरिया जिले के ग्राम उचेहरा (विकासखंड जनकपुर) के आकस्मिक दौरे के बाद वहां से हेलीकाप्टर में अखरार पहुंचे। वहां चल रहे समाधान शिविर में लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनता को सम्बोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों की चार बड़ी मांगों को तत्काल मंजूर करने की घोषणा की। 
उन्होंने कहा – अखरार में मिनी स्टेडियम और अटल समरसता भवन का निर्माण किया जाएगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में करने के लिए अगले बजट में समुचित प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकासखंड और तहसील मुख्यालय लोरमी में फायरब्रिगेड की स्थापना की जाएगी। ग्रामीणों की अन्य मांगों पर उन्होंने कहा कि उनका समुचित परीक्षण कर जल्द आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। मुंगेली जिले के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को जाति, आमदनी और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 अप्रैल तक शिविर लगाए जाएंगे। जिले के सभी विद्युतविहीन मजरों-टोलों में इस वर्ष 15 अगस्त तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य घोषित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।  उन्होंने शिविर में सौर सुजला योजना के तहत किसानों को सिंचाई पम्प कनेक्शन देने के लिए चल रहे कार्य की प्रगति का भी ब्यौरा लिया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले में 80 हजार रसोई गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 हजार गरीब परिवारों को पक्के मकान देने का लक्ष्य है।  
मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए भारत माता वाहिनियों और महिला स्वसहायता समूहों से सक्रिय सहयोग का आव्हान किया। डॉ. सिंह ने कहा अब कोचियों की दुकानदारी और शराबियों की मटरगश्ती नहीं चल पाएगी। डॉ. रमन सिंह को मुंगेली जिले के कुछ ग्रामीणों को वर्ष 2014-15 का तेन्दूपत्ता बोनस (प्रोत्साहन पारिश्रमिक) नहीं मिलने की शिकायत मिली। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की और वन विभाग के अधिकारियों को तीन दिन के भीतर बकाया बोनस वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकारियों से कहा कि वनवासियों के हितों से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। समाधान शिविर में संसदीय सचिव श्री तोखन साहू भी उपस्थित थे।