आदिवासियों की आड़ में पूंजीपतियों के  विकास की योजना:भगवानु

रायपुर , जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश प्रवक्ता भगवानू नायक ने कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है हमेशा आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए झूठे वादे करती है और पूंजीपतियों के हित वाली योजनाओं को आदिवासियों की हित की योजना बताती है। भाजपा सरकार के इस कूटनीति को प्रदेश के आदिवासी जान चुके है। हाल में ही आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री के संबंध में एवं अधिग्रहण के संबंध में भू राजस्व संहिता में लाए गए संशोधन का एकमात्र कारण  सरकार और पूंजीपतियों का हित है जबकि भू राजस्व संहिता के  अनुसार सरकार के द्वारा नियमानुसार किसी भूमि को को जनहित में अधिग्रहण कर सकती है ऐसे में नए संशोधन क्या जरूरत पड़ गई ? यहां सवाल खड़ा होता है । इस निति का  विरोध सर्वप्रथम हमारे पार्टी के सुप्रीमो श्री अजीत जोगी कर चुके हैं अब भाजपा के ही  दो दिग्गज नेता जिसमें एक संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष  श्री नंद कुमार  साय व भाजपा संगठन से राष्ट्रीय भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री रामविचार नेताम भी इसका विरोध कर रहे हैं जिसे भाजपा के मंत्री व अन्य पदाधिकारी मनाने में लग गए हैं। दरअसल राज्य सरकार में बैठे अधिकारी मनमानी करते हुए सरकारी योजना बनाते हैं और स्थानीय नहीं होने के कारण  उन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के  हित की तनिक भी चिंता नहीं है।  वहीँ  मुख्यमंत्री अधिकारियों के ही बताए रास्ते पर चलते हैं वह स्वयं का विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। छत्तीसगढ़ के अंदर लोकतंत्र में अफसर तंत्र हावी हो चुका है। नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी राज्य के सत्ता पक्ष के आदिवासी सांसद, विधायक और मंत्री को पूरी तरीके से दबाए हुए हैं इसलिए उनके प्रभाव में आकर कोई भी आदिवासी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है लेकिन इनके प्रभाव से बाहर रहने वाले जो  जिन पर उनके प्रभाव का कोई असर नहीं होता और छत्तीसगढियों के लड़ाई लड़ने वाले ऐसे हमारे जनता कांग्रेस के संस्थापक अजीत जोगी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अब भाजपा  नेता श्री नंद कुमार साय और श्री रामविचार नेताम भी  इस नई नीति का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में इस संशोधन से किसे फायदा होगा वे भली भांति समझते हैं, जानते हैं कि संशोधन से आदिवासियों को नहीं पूंजी पतियों को लाभ होगा । जनता कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक राज्य सरकार की इस नई नीति , इस नए संशोधन का विरोध करेगी।*