कलेक्टर राठौर ने दी नवीन जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 35 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति
जिला चिकित्सालय में बनेगा 50 बिस्तरीय मदर एंड चाइल्ड केअर विंग, निर्माण हेतु मिली प्रशासकीय स्वीकृति, महिलाओं के लिए राहत की खबर
जिलेवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी उपलब्ध – कलेक्टर श्री राठौर
कोरिया! कलेक्टर श्री सत्यनारायण राठौर ने जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत जिला चिकित्सालय नवीन भवन निर्माण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में 35 करोड़ रूपये की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से नवीन जिला चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर संभाग जिला सरगुजा को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति जिला खनिज संस्थान न्यास श्री एसएन राठौर ने बताया कि नए चिकित्सालय भवन के लिए भूमि का चयन इस तरह किया गया है जिससे जिले के सभी विकासखंड मनेंद्रगढ़, भरतपुर, सोनहत एवं खडगवां-चिरमिरी के लोगों को भी सुविधा हो। जिला निर्माण के बाद से ही जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता द्वारा नए जिला चिकित्सालय भवन की निरन्तर मांग की जा रही थी। नया जिला चिकित्सालय बन जाने से जिलेवासियों को और बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
उल्लेखनीय है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र “स्वास्थ्य देखभाल” के तहत त्रिवर्षीय कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राशि रू. 10 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि रू. 10 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राशि रू. 15 करोड़ इस तरह कुल राशि रू. 35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर श्री राठौर द्वारा दी गयी है।
जिला चिकित्सालय में बनेगा 50 बिस्तरीय एमसीएच विंग, निर्माण हेतु मिली प्रशासकीय स्वीकृति
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरिया जिले में जिला चिकित्सालय हेतु स्वीकृत 50 बिस्तरीय एमसी च विंग यानि मदर एंड चाइल्ड केयर विंग के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह निश्चित ही गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं के लिए राहत की खबर है। इस निर्माण कार्य हेतु 9 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। एमसीएच के निर्माण से सुरक्षित संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिलेगा एवं शिशुओं व माताओं की देखभाल में सुविधा होगी।
