उत्तरप्रदेश: पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के ई-लोकापर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोमर
नई दिल्ली / लखनऊ : केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि व किसान कल्याण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि जब भी उत्तरप्रदेश में कोई बेहतर कार्य होता है तो यह माना जा सकता है कि आधा देश उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तरप्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। श्री तोमर ने यह बात सोमवार को उत्तरप्रदेश में पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के ई-लोकार्पण एवं ई-शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे।
केन्द्रीय मंत्री तोमर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि आज उत्तरप्रदेश की अनेक योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुकरण कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में भी उत्तरप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।कोरोना के संकटकाल में भी ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने साबित कर दिया है कि हमारा देश बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में समर्थ है । भाजपा की सरकारें जहां-जहां हैं, वहां इस मान्यता पर कार्य हुआ है कि जब गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और कृषि समृद्ध होगी तो, राष्ट्र समृद्ध होगा।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री तोमर ने बताया कि 13 वें वित्त आयोग के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के लिए 65 हजार करोड़ रूपए जारी किए गए थे, जबकि 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हूबहू स्वीकार करते हुए 2 लाख 292 करोड़ रूपए ग्राम पंचायतों तक पहुंचाये। इतनी बड़ी राशि से हुए विकास कार्यों के परिणाम आज हमको स्पष्ट नजर आ रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में एक वर्ष के लिए ग्राम पंचायतों को 60 हजार 750 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने इसमें से 30 हजार 375 करोड़ रुपए की पहली किश्त पंचायती राज संस्थाओं को जारी भी कर दी है।
तोमर ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की बड़ी धनराशि ग्राम पंचायतों में पहुंच रही है। इसलिए अब हमारा ध्यान इस विषय पर होना चाहिए कि पंचायतों की क्षमताएं बढ़ें। जब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के प्रति दृढ संकल्पित हैं तो इसकी बुनियाद आत्मनिर्भर गांव बनाकर की जानी चाहिए। पंचायतों की कार्य पद्धति को सुशासन से जोड़ते हुए उन्हें सशक्त बनाया जा चाहिए। श्री तोमर ने इस अवसर पर स्वामित्व योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना भी देश के करोड़ो ग्रामीणों को उनके मकान का मालिकाना हक देकर एक मील का पत्थर साबित होगी।
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंत्योदय की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए साधारण व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करने का संकल्प लिया है।श्री शेखावत ने कहा कि शौचालय का निर्माण सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला जनआंदोलन है। उन्होंने कहा कि अब गांव को ठोस व तरल कचरे से मुक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आने वाले चार साल स्वच्छता के लिए आदर्श गांव बनाने पर केंद्रित किये जायेंगे । श्री शेखावत ने बताया कि आगामी सौ दिन में देश की प्रत्येक आंगनवाड़ी एवं स्कूल में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
इस अवसर पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि यह केवल एक शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि उत्तरप्रदेश के गांवों में एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन का भी अवसर है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हुए इस कार्य के माध्यम से लाखों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल पाया है। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित कर उन्हें प्रति ग्राम पंचायत 6000 रूपये की धनराशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्वच्छ ग्राम की दिशा में तो हम आगे बढ़ेंगे ही हर गावं में महिला स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा।
योगी आदित्य नाथ ने कहा कि पंचायत भवन बनने के साथ उन्हें ऑप्टिकल फाइबर से भी जोड़ा जा रहा है। गांव में बैंक के कार्य हो सकें इसके लिए बैंक सखी की नियुक्ति भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विकास को लेकर महिलाओं में काफी जागरुकता है और उत्तरप्रदेश में 43 फीसदी महिलाएं, ग्राम प्रधान हैं।
