भाजपा सरकार ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता से धोखाधड़ी की

कांग्रेस सरकार वादे निभा रही है इससे भाजपा को होती है तकलीफ

रायपुर/13 अगस्त 2020। भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाये गये आरोपों को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों से किये गये वादों को पूरा किया है, कर रही है और करेगी। कांग्रेस सरकार ने यदि ऋण लेकर भी किसानों को ऋण मुक्त बनाया है तो इस पर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरव है। कांग्रेस सरकार ने इसे कैसे पूरा किया है यह भाजपा का विषय नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने में लगी है इसमें बड़ी सफलता भूपेश बघेल सरकार ने प्राप्त की है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा सरकार द्वारा 2014-2015-2016- 2017-2018 में लिये कर्जो का ब्यौरा जारी करते हुये कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा रमन सरकार ने 2014-15 से जनवरी 2018 तक रिजर्व बैंक से 18350 करोड़ का कर्ज लिया था। 2014 में 4 किस्तों में 2200, 2015 में 6 किस्तों में 5000, 2016 में 3 किस्तों में 1850 करोड़, 2017 में 5 किस्तों में 7200 करोड़ लिए थे। 2018 में करीब 2200 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया गया है। भाजपा की रमन सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2100 रू., 5 साल तक 300रू. बोनस, 5 हार्सपावर पंपों की मुफ्त बिजली, हर आदिवासी परिवार से एक युवा को नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय जैसे वादों को नहीं निभाया, भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के साथ 15 साल तक जो धोखाधड़ी की। इसी के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 15 सीटों पर सीमित कर दिया।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कांग्रेस की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने 19 लाख किसानों का 11 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया। किसानां का धान 2500 रू. प्रतिक्विंटल में खरीदा। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया। 260 करोड़ रूपये का सिंचाई कर माफ किया गया। तेंदूपत्ता संग्रहन की राशि 2500 से बढ़ाकर 4000 रू. किया। 5 डिसमिल तक जमीनों की बन्द रजिस्ट्री शुरू किया। जमीनों की दर में 30 फीसदी की कटौती किया। डायवर्सन के नियम शिथिल किये। 15000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। सरकारी नौकरी में नई भर्तियां चालू की गई। न्याय योजना के माध्यम से किसानों को धान के अंतर राशि का भुगतान किया जा रहा है। लगभग 19 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ की पहली किश्त भी दे चुकी है। किसानों को धान के बोनस के साथ मिले 20095 रूपये। खरीफ बीमा आरबीसी के तहत सहायता राशि दी गई। 355 रू. समर्थन मूल्य से 250 करोड़ रू. की गन्ना खरीदी। 83.67 मी.टन धान के लिये 15231 करोड़ का भुगतान हुआ।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने राजीव किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान बोनस की दूसरी किस्त देने के लिए सरकार 1300 करोड़ लेने जा रही है। यह इस वित्तीय वर्ष का यह पहला कर्ज है। छत्तीसगढ़ सरकार तो 12 हजार करोड़ तक कर्ज ले सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त देने का ऐलान किया था। कोर बैंकिंग साल्यूशन (ई कुबेर) के जरिए रिजर्व बैंक से मंगलवार को 1300 करोड़ की राशि मिल जाएगी। इसमें 200 करोड़ मिलाकर 1500 करोड़ रुपए दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। जिस दिन सरकार किसानों के बैंक खाते में राशि का भुगतान करेगी, उसके दूसरे दिन तीजा पर्व है। इसके बाद गणेश चतुर्थी है। किसानों को त्योहारों से पहले राशि की आवश्यकता होती है।
इस साल कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट प्रभावित हुए रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार को 12 हजार करोड़ की क्रेडिट लिमिट दी है। दूसरी ओर जीएसटी क्षतिपूर्ति और अन्य केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर केंद्र से राज्य को दस हजार करोड़ मिले हैं। खासकर मनरेगा में जो राशि मिली है, उसमें काम देने के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है।