केंद्रीय राजमार्ग तथा परिवहन मंत्री गडकरी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोक निर्माण मंत्री साहू और परिवहन मंत्री अकबर से की चर्चा

चांपा-उरगा-कोरबा-कटघोरा मार्ग बरसात से पहले स्वीकृत करने की मांग
वाहनों के मासिक कर तथा ब्याज में छूट और ऑटो-रिक्शा चालकों के मानदेय के लिए 40 करोड़ की राशि की मांग 
 रायपुर, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू और परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति और यातायात व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मंत्री द्वय द्वारा बताया गया कि प्रदेश में कोरोना वायरस नियंत्रण के उपायों के तहत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा एडवाईजरी का अक्षरशः पालन हुआ है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। मंत्री द्वय श्री साहू तथा श्री अकबर द्वारा केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री गडकरी से प्रदेश में अब आर्थिक गतिविधियों के संचालन में गति लाने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों तथा राजमार्गों के सुधार एवं उन्नयन और वाहनों के मासिक कर, ब्याज, बीमा में छूट तथा टोल टैक्स को माफ करने संबंधी मांगों को रखा गया। 
              इस दौरान श्री साहू ने श्री गडकरी को बताया कि छत्तीसगढ़ में राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोनों को मिलाकर कुल 21 कार्य प्रगति पर है। इन मार्गों पर लॉकडाउन का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। श्री साहू ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि चांपा-उरगा-कोरबा-कटघोरा मार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 149-बी है, जो कि बहुत ज्यादा जर्जर होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। इसलिए बरसात के पूर्व इसके जीर्णोंद्धार की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पूर्व में आपसे चर्चा कर चुके हैं। श्री साहू ने प्रदेश के राजमार्गों से संबंधित मांगे जो केन्द्र में रुकी हुई है, के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने जनसुविधा के लिए बेमेतरा बायपास को जिसे वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव में शामिल किया है इसके निर्माण को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से किया।
             मंत्री श्री साहू ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को बताया कि प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रायपुर-बिलासपुर निर्माणाधीन है। वर्तमान में इसका लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया। उन्होंने इस मार्ग की गुणवत्ता को लेकर मिल रही जन शिकायतों से भी श्री गडकरी को अवगत कराया। उन्होंने टोल टैक्स के संबंध में कहा कि इस मार्ग के पूर्ण हो जाने के बाद ही टोल टैक्स की वसूली शुरू की जाए।
                मंत्री श्री साहू ने लोक निर्माण विभाग द्वारा इसके अतिरिक्त झलमला-शेरपार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930, अभनपुर-पोंड राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 सी, मुंगेली-पोंडी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 और मस्तूरी-अकलतरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 के सुधार तथा पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति यथाशीघ्र करने की मांग श्री गडकरी से की। 
             परिवहन मंत्री श्री अकबर ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री से चर्चा के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार माल परिवहन की अनुमति दी गई है। साथ ही ट्रकों के मरम्मत गैरेज तथा राजमार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंस के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वाहन के फिटनेस, परमिट, ड्रायविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गयी है। परिहवन मंत्री श्री अकबर ने यह भी अवगत कराया कि राज्य को प्राप्त होने वाले कर को छूट दिए जाने से प्रति माह के हिसाब से लगभग 30 करोड़ रूपए की राजस्व क्षति हो रही है। इसमें यदि तीन माह के लिए कर माफ किया जाता है तो लगभग 90 करोड़ की आवश्यकता होगी।
            इसी तरह लॉकडाउन की वजह से वाहनों के शो रूम बंद है। जिससे कि वाहन विक्रय से प्राप्त होने वाले प्रति माह लगभग 100 करोड़ रूपए के राजस्व की क्षति हो रही है। उन्होंने इसके अलावा प्रदेश में प्रत्येक ऑटो-रिक्शा चालकों को भी मानदेय देने के लिए लगभग 40 करोड़ रूपए की राशि की मांग रखी। श्री अकबर ने बताया कि प्रदेश में लगभग 40 हजार ऑटो-रिक्शा चालक हैं। इनका ऑटो-रिक्शा के अलावा कोई अन्य रोजगार का साधन नहीं है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएस-4 वाहनों का पंजीयन 30 अप्रैल 2020 के पश्चात नहीं किया जाना है, परन्तु लॉकडाउन की वजह से वाहन पंजीयन किए जाने में समस्या हो रही है। अतएव बीएस-4 वाहनों के पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में भी मांग रखी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और सचिव तथा परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।