PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: तीन किसानों को मिलेगा 1 लाख, 50 और 25 हजार का इनाम!

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi scheme) के एक साल पूरे होने पर 24 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्रालय एक भव्य कार्यक्रम करके तीन किसानों को सम्मानित करेगा. यह सम्मान उन्हें खेती के लिए नहीं बल्कि इस स्कीम पर वीडियो बनाने के लिए मिलेगा. पहले नंबर पर आने वाले किसान को 1 लाख रुपये, दूसरे पर आने वाले को 50 हजार और तीसरे नंबर पर रहने वाले को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे. देश की आजादी के बाद पहली बार किसानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 6000 रुपये देने वाली इस स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले से की थी.

अब साल भर पूरा होने के मौके को मोदी सरकार किसानों के लिए खास बनाना चाहती है. इसलिए उसने इसी महीने की शुरुआत में इसके लाभार्थी किसानों के बीच एक कंप्टीशन करवाया. जिसमें एक पोर्टल पर 30 सेकंड या उससे कम की छोटी वीडियो क्लिप अपलोड करके पीएम-किसान योजना के संबंध में उनके सकारात्मक अनुभव साझा किया जाना था. खासतौर पर यह बताना था कि 6000 रुपये सालाना सहायता से उनकी जिंदगी में क्या बदला. यह कंप्टीशन 19 फरवरी को खत्म हो गया है. अब बारी है पुरस्कार मिलने की.

देश के 6 करोड़ 22 लाख 25 हजार 319 किसानों को पीएम किसान स्कीम के छह-छह हजार रुपये मिल चुके हैं. जबकि 8 करोड़ 96 लाख 83 हजार 989 किसानों को पहली किश्त के 2000 रुपये मिले हैं. हालांकि मंत्रालय में करीब पौने 10 करोड़ किसानों का डाटा फीड हो चुका है. सरकार की कोशिश है कि इस स्कीम सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों को जोड़ा जाए, लेकिन आधार वेरीफिकेशन की वजह से देर हो रही है.

योजना के एक साल पर बड़ा तोहफा मोदी सरकार ने किसानों को लेकर अपनी सबसे बड़ी स्कीम का लाभ लेने वालों को बड़ा तोहफा दिया है. पीएम किसान सम्मान निधि से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम को भी जोड़ दिया गया है. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फसल बीमा करवाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है. इससे किसानों को लाभ मिलने वाला है.

इस समय देश में 6.67 करोड़ एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड हैं. पीएम-किसान सम्मान निधि के लगभग 3 करोड़ लाभार्थी हैं जिनके पास केसीसी नहीं है. चूंकि बैंकों के पास पहले से ही PM-KISAN लाभार्थियों की अधिकांश जानकारी मौजूद है उनका आधार नंबर और जमीन का रिकार्ड सरकार के पास मौजूद है इसलिए बैंकों को किसानों के लिए KCC जारी करने में दिक्कत नहीं आएगाी.