मीसा बंदियों को दी जाने वाली पेंशन राजकोष पर बोझ है-विकास तिवारी

मीसा कानून 2008 को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाये-कांग्रेस

रायपुर/18 जनवरी 2020। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहां की मीसा कानून 2008 में दिया जाने वाला पेंशन राशि को  राजकोष पर बोझ बताया है और कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को उपकृत करने के लिये बनाया था। इसमें प्रारंभिक राशि पाँच हजार था और इसे बढ़ाकर पच्चीस हजार रु तक कर दिया गया था। तत्कालीन भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह आर एस एस में अपना कद बढ़ाने के लिए यह कानून बनाकर लागू करवाये थे जिसका की संपूर्ण खर्चाऔर भुगतान राज्य सरकार के कोष से दिया जाता था जबकि मीसाबंदी में जेल गये भाजपा और आरएसएस के नेता ना तो कोई क्रांतिकारी थे ना तो  संग्राम सेनानी थे ना कभी इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और ना ही देश की आजाद करवाने में भाजपा और आरएसएस के नेताओं को कभी कोई योगदान रहा था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि वह राज्य सरकार से मांग करते है कि मीसा कानून 2008 की समीक्षा करके  इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाये और इसमें वितरित की जाने वाली लाखों-करोड़ों रुपए की राशि को प्रदेश के छात्र हित,आदिवासी हित एवं युवाओं के रोजगार सृजन में खर्च किया जाये।