मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन को मिलने वाले अधिकार को छीना

रायपुर/11 दिसंबर 2019। मोदी सरकार के द्वारा विधानसभा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मिलने वाले संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया, इसी की कड़ी निदा करते हुये प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एक बहुत बुनियादी संवैधानिक सवाल है और वो बुनियादी संवैधानिक सवाल ये है कि क्या केन्द्र सरकार एक विधेयक के मारफत, एक विधेयक के माध्यम से जो नामजदता का अधिकार, नोमिनेशन का अधिकार विधानसभाओं में है, बगैर राज्य सरकार की स्वीकृति के क्या उसको समाप्त कर सकती है? ये बहुत बुनियादी सवाल है और मोदी सरकार द्वारा देश के संघीय ढांचे पर आघात है।
हमारे पड़ोसी देश में जो अल्पसंख्यक बसते हैं, उनके बारे में है, बहुत लंबे-लंबे भाषण मोदी सरकार की तरफ से हुए, पर आपने पलक नहीं झपकी कि जो आपकी सबसे छोटी मायनॉरिटी है, उसको जो छोटे-मोटे अधिकार मिले हैं, उसको आप क्यों छीनना चाहते हैं। ये विधेयक सिटिजन अमेंडमेंट बिल की तरह पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है और संविधान के मूलभूत स्वरुप के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए आज लोकसभा में, कल राज्यसभा में और जब भी ये राज्यसभा में आएगा, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी।