पत्रकारों की फोन टैपिंग के सीएम ने दिए जांच आदेश
रायपुर
प्रदेश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी के लिए स्मार्ट फोन की टैपिंग कराने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। साथ ही इसकी जांच के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति इसकी पड़ताल करेगी।
सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला सहित कई अन्य लोगों ने उनके फोन टैप करने की आशंका जाहिर करते हुए सरकार से शिकायत की थी। भूपेश ने छत्तीसगढ़ में कुछ व्यक्तियों के स्मार्ट फोन काॅल को अवैध रूप से टैप किए जाने की जानकारी को गंभीरता से लिया है। सीएम ने इन शिकायतों की जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह सुब्रत साहू की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति के अन्य सदस्यों में आईजी रायपुर रेंज आनंद छाबड़ा एवं संचालक जनसंपर्क तारण प्रकाश सिन्हा होंगे। डीजीपी समिति को जांच केे लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
बता दें कि रमन सरकार के दौरान इजराइली कंपनी एनएसओ ने राज्य के आला अधिकारियों के सामने साॅफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। कमेटी इस दिशा में भी जांच करेगी कि क्या पिछली सरकार में इस तरह से जासूसी कराई गई थी या नहीं। कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
क्या है मामला
अक्टूबर में यह खबर सामने आई थी कि वाट्सएप के जरिए कई भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी कराई गई। इनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया, शालिनी गेरा, डिग्री प्रसाद चौहान, पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी तथा आलोक शुक्ला के वाट्सएप के जरिए जासूसी कराए जाने की चर्चा थी। यह जासूसी इजराइल की साइबर फर्म एनएसओ के बनाए साॅफ्टवेयर पेगासस के जरिए की गई। यह जासूसी लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। इस खुलासे के बाद वाट्सएप ने भी बयान जारी कर यह कहा था कि जासूसी की गई थी।
पुलिस को साफ्टवेयर बेचने की तैयारी में थी कंपनी
खबर है कि इजरायली साइबर कंपनी ने दो साल पहले 2017 में छत्तीसगढ़ पीएचक्यू में आला अफसरों के सामने अपने साफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें टैपिंग की हर बारीक तकनीक से अवगत कराया, लेकिन जब कंपनी ने इसकी लागत बताई तो अफसरों ने खरीदी का प्लान बदल दिया। इसकी कीमत उस वक्त 60 करोड़ बताई गई थी। हालांकि पुलिस अफसर एेसे किसी भी प्रेजेंटेशन से इंकार कर रहे हैं।
नागरिकों की निजता सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी
जासूसी करना जासूसों का काम है, वो इसे करते रहेंगे। नागरिकों की निजता को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे करता ही रहूंगा। -भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
