नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना के तहत कार्य करने के लिए नगरीय निकायों को 224 करोड़ 75 लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। सभी नगरीय निकायों को कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
