जीएसटी देश के आर्थिक विकास की दिशा में क्रांतिकारी कदम: डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद
जीएसटी कानून में भागीदार बने सभी लोगों को दी बधाई
जोगी एक्सप्रेस
रायपुर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा कल एक जुलाई से देश भर में लागू जीएसटी कानून को देश के आर्थिक विकास और कर-सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीन साल पहले नए भारत के निर्माण का जो अभियान हुआ था, जीएसटी उसी का एक अहम हिस्सा है।
डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने श्री मोदी के नेतृत्व में टैक्स सुधारों के इस बड़े बदलाव में भागीदार बन रहे सभी लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि जीएसटी भारतीय संविधान और सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है। कल एक जुलाई का दिन देश के इतिहास में एक क्रांतिकारी दिन होगा। भविष्य का सम्पन्न भारत जब अपने विकास की कहानी सुनाएगा, तब इस बड़े आर्थिक सुधार का भी वह गर्व के साथ उल्लेख करेगा। डॉ. रमन सिंह ने कहा – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर भारत में एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक बाजार की व्यवस्था लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों में जीएसटी कानून पारित हुआ। इससे देश भर में कर-सुधारों का नया दौर शुरू हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा – केन्द्र द्वारा गठित जीएसटी परिषद में देश के सभी राज्यों को सदस्य के रूप में भागीदार बनाया गया है और कर राजस्व में भी राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई है। डॉ. रमन सिंह ने कहा – एक ही तरह की वस्तु के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह के टैक्स लगते थे, जो अब जीएसटी के आने के बाद समाप्त हो जाएंगे। हर राज्य में एक जैसा टैक्स होने से वस्तुओं के दाम एक जैसे होंगे और राज्यों की सीमाओं के आर-पार व्यापार-व्यवसाय और भी अधिक तेज हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा – जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी में दो प्रतिशत तक उछाल आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ को भी निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। डॉ. रमन सिंह ने यह भी कहा कि इस नयी कर व्यवस्था में आम जनता से लेकर बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों सहित सभी के हितों का ख्याल रखा गया है। इस नए कानून से देश में टैक्स चोरी पर प्रभावी अंकुश लगेगा और सरकार के पास ज्यादा राजस्व आएगा। इसके फलस्वरूप देश और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।