स्थानीय युवाओं को रोजगार देने सरगुजा कनिष्ठ चयन बोर्ड गठित करने का निर्णय

कृषि ऋण लेने में असुविधा की शिकायत: सहकारी बैंक के
सी.ई.ओ. एवं प्रबंधक निलंबित

47 विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये पौने तीन करोड़ रुपये स्वीकृत
सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक

रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर में सम्पन्न पुनर्गठित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में सरगुजा क्षेत्र के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार सुविधा देने के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती करने हेतु सरगुजा कनिष्ठ चयन बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया। बैठक में दो करोड़ बहत्तर लाख रुपये की लागत के 47 विभिन्न निर्माण कार्यो की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक से किसानों को कृषि ऋण लेने में हो रही असुविधा की शिकायत पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर के सी.ई.ओ. श्री श्रीकांत चंन्द्राकर और चिरमिरी के मैनेजर को तत्काल निलंबित किया।
मुख्यमंत्री ने विधायकों द्वारा बिजली की शिकायत की जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के मुख्य अभियंता से कहा कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें तत्काल निलंबित करें अन्यथा मुख्य अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। उन्हांेने वर्ष 2004 के पूर्व जाति प्रमाण पत्र मिल रहे लोगों को अब जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने कारणों के बारे में पूछताछ करते हुए निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का निराकरण करें और नियमों का पालन करते हुए जरुरतमंदो को तत्काल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।
मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले में मानव तस्करी की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए विशेष सेल गठित कर एवं समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिये। उन्हांेने कलेक्टरों को निर्देश दिये एस.ई.सी.एल. की जो खदानें बंद हो गई हैं, उनकी जमीन राज्य सरकार को वापस करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने मुख्य सचिव को भी अपने स्तर से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने सड़कांे के निर्माण व मरम्मत कराने पर विशेष ध्यान देने का आवश्यकता व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यो के लिये सीमेंट आपूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने दिनोंदिन भू-जल स्तर में हो रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी विधायकांे से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नरवा कार्यक्रम के तहत् नदी-नालों के संरक्षण के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर लेवें। उन्होंने विधायकांे से कहा कि वे सड़क और सी.सी. रोड़ के बदले वाटर रिचार्जिंग के कार्य अधिक से अधिक स्वीकृत करायें तथा वाटर रिचार्जिंग के लिये बडे पैमाने पर जनजागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता व्यक्त की।
श्री बघेल ने कलेक्टरों से कहा कि वे कृषि को लाभ का क्षेत्र बनायंे, इसके लिये हर संभव आवश्यक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में सरगुजा का जवांफूल चावल भेजा जाये जिससे जवंाफूल चावल का और व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके तथा किसानों को भी उनकी उपज की अधिक से अधिक कीमत मिल सके।
मुख्यमंत्री ने किसानों को नक्शा, खसरा के अभाव में कृषि ऋण लेने में हो रही असुविधा को गम्भीरता से लेते हुए कलेक्टरों से कहा है कि किसानों से पुराने नक्शा, खसरा के संबंध में जमीन बेचने संबंधी प्रमाण-पत्र लेकर पुराने खसरे के आधार पर ही कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाये ताकि किसानों को सुगमता से कृषि ऋण उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसान परेशान होगा तो आप सुखी नहीं रह सकेंगे। उन्हांेने सचेत करते हुए कहा कि इसके बाद भी यदि किसानों को आसानी से कृषि ऋण नहीं मिल पाने की शिकायत मिलने पर पटवारी को निलंबित करने के बजाये संबंधित कलेक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा एवं जशपुर क्षेत्र में पर्यटन की आपार संभावनाएं है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सुनियोजित ढंग से प्रयास करें और यहां के पर्यटन की विशेषताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि दूर-दूर के पर्यटक यहंा आकर पर्यटन का लुफ्त उठा सकें। उन्होंने जशपुर में एडवेंचर स्पोर्टस की दिशा में आवश्यक कार्य करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इसी तरह जशपुर में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण शीघ्र करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डी.एम.एफ. मद् की राशि का उपयोग केवल भवन बनाने में न करें बल्कि प्रभावित परिवारों की भलाई के लिये और उन्हें शिक्षित करने तथा कुपोषण दूर करने के लिये किया जाये। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये पोल्ट्री फार्म को बढावा देवंे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र धारक पिता के बच्चों को जन्म के समय ही जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाये। उन्होने स्पष्ट किया कि बच्चे की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर किया जाये।
बैठक में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री खेलसाय सिंह ने कहा कि पहले इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अब इन प्राधिकरणों का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के विधायकों को बनाया गया है। उन्होंने इसके लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया।
बैठक में स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, अनुसूचित जनजाति एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वय बलरामपुर के विधायक श्री वृहस्पत सिंह, भरतपुर सोनहत के विधायक श्री गुलाब कमरो एवं पत्थलगांव के विधायक श्री रामपुकार सिंह, सीतापुर के विधायक श्री अमरजीत भगत, सामरी के विधायक श्री चिंतामणी महराज, लुण्ड्रा के विधायक डॉ. प्रीतम राम, भटगांव के विधायक श्री पारसनाथ राजवाडे़, बैकुण्ठपुर के विधायक श्रीमती अम्बिका सिंहदेव, कुनकुरी के विधायक श्री यू.डी. मिंज और जशपुर के विधायक श्री विनय कुमार भगत ने भी अपने क्षेत्र की समास्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव और सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री ए0के0 टोप्पो ने सरगुजा प्राधिकरण की पिछले बैठक निर्णय कापालन प्रस्तुत किया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार कुजुर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल एवं मुख्यमंत्री के सहलाकार श्री राजेश तिवारी ,विभिन्न विभागों के सचिव, सरगुजा संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सांसद प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।