कांग्रेस सरकार शिक्षकों, सहायक प्राध्यापकों और स्टाफ नर्स के पदों पर कर रही है नियुक्तियां, भाजपा हर वर्ष जारी होने वाले परिपत्र के आधार पर झूठ और भ्रम न फैलायें : त्रिवेदी
रायपुर/30 अप्रैल 2019। सरकारी नियुक्तियों पर रोक के भाजपा के झूठे प्रचार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सरकारी नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगातार नौजवानों के लिये सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर सुलभ कराये जा रहे है। 15 वर्ष बाद 15000 शिक्षकों के पद विज्ञापित हुये है और सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। 800 स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही है।
बेहतर वित्तीय अनुशासन लागू करने और बिना समुचित वित्तीय स्वीकृति के मनमानी नियुक्तियां पर रोक लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि जनसंपर्क विभाग में हुआ बड़ा घोटाला रमन सरकार में आर्थिक गड़बड़ियों और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का जीताजागता सबूत है। 160 करोड़ का जनसंपर्क विभाग का बजट था और 400 करोड़ से अधिक की राशि रमन सिंह जी की भाजपा सरकार ने खर्च कर दी। स्वयं मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री और जनसंपर्क मंत्री दोनों थे, इसके बावजूद इतनी बढ़ी गड़बड़ी करने वाली भाजपा बड़े बोल न बोले और सच्चाई को स्वीकार करें।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पिछली सरकार के आदेश को फिर से नये वित्तीय वर्ष के लिये जारी करने पर भाजपा दुर्भावनावश झूठा प्रचार कर रही है। पिछली रमन सिंह सरकार ने जो निर्णय लिया था, उसे मात्र ही जारी रखने के परिपत्र पर भाजपा झूठ फैलाने में लगी है। वित्त विभाग की अनुमति से नियुक्यिं हो, यह स्थापित और मान्य परंपरा है और इसमें कुछ भी नया नहीं है।
भाजपा के झूठ और असत्य आधारित राजनीति पर तगड़ा प्रहार करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की भ्रम फैलाने की कोशिशों का छत्तीसगढ़ के लोग करारा जवाब देंगे। राज्य शासन के वित्त निर्देश 09/2019 में संदर्भित 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 के उल्लेखित ज्ञापत्रों से यह स्पष्ट है कि यह निर्देश रमन सिंह सरकार के समय से ही प्रभावशील है और इसे राज्य की वित्तीय स्थिति या नौजवानों की नौकरियों से जोड़कर भाजपा निचले स्तर की और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है।
