“जो कहा सो किया” और “हम निभायेंगे” *तीसरे चरण की सात लोकसभा सीटों में प्रचार के लिये कांग्रेस ने जारी किया हैंड बिल*
रायपुर/21 अप्रैल 2019। तीसरे चरण के प्रचार के लिये कांग्रेस ने एक आकर्षक हैंड बिल जारी किया। इस हैंड बिल के तरफ सिल-सिलेवार कांग्रेस की राज्य सरकार की 60 दिनों के कार्यो का उल्लेख “जो कहा सो किया” है, दूसरी तरफ केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनने के बाद किये जाने वाले कार्यो का ब्योरा “हम निभायेंगे” है, जिसमें कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनावों के घोषणापत्र में प्रमुख बिंदुओ का उल्लेख है।
जो कहा, सो किया
देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की।
6.5 लाख किसानों के अल्पकालिक कृषि ऋण माफ़।
पांच हॉर्स पॉवर के पंपों को मुफ्त बिजली।
15 वर्षो से लम्बित सिंचाई कर माफ, रबी की फसल के लिए भी पानी देने का फैसला।
प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल प्रतिमाह देने का निर्णय लिया गया।
अब 400 यूनिट तक बिजली खपत पर देना होगा आधा बिल।
इस्पात संयंत्र के लिए लोहंडीगुड़ा में अधिग्रहित की गई 1700 एकड़ से अधिक भूमि किसानों को वापस लौटाई गई।
नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है।
1 646 ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने की प्रक्रिया शुरू ।
तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 2500 रूपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति बोरी किया गया।
मध्यान भोजन के रसोइयों को 1200 रु. से बढ़ाकर 1500 रु. प्रति माह मानदेय ।
छोटी ज़मीनों के नामांकन व रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरु।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र आवेदकों को वन अधिकार प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दिए गए निर्देश।
15 लघु वनोपजों के लिए मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य ।
शिक्षकों के विभिन्न वर्गों में कुल 14 हजार 580 पदों पर होगी नियमित भर्ती।
1384 प्राध्यापकों, 242 स्टाफ नर्सों, 15000 शिक्षकों, 2000 पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती।
अब प्रदेश में पुलिसकर्मियों को हर हफ्ते मिलेगा एक दिन का अवकाश।
हम निभाएंगे
न्याय योजना के अंतर्गत 72,000 रु सालाना हर गरीब परिवार के खाते में।
24 लाख सरकारी नौकरियां 31 मार्च 2020 तक।
किसानों के लिए अलग बजट लायेंगे, किसानों को सही दाम देंगे।
किसानों का कर्ज न चुकाना अपराध नहीं होगा। सिविल मामले दर्ज होंगे।
2023-24 तक शिक्षा के बजट आवंटन को दोगुना करके जीडीपी का 6 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे।
सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा।
हम वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को दोगुना करके जीडीपी का 3 प्रतिशत तक बढ़ायेंगे।।
सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिये हर नागरिक को मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाईयां और अस्पताल में भर्ती की गारंटी मिलेगी।
वर्तमान जीएसटी को समाप्त करके सही मायनों में सरल और आसान जीएसटी को लागू करेंगे।
हम पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा देने का वादा करते हैं।
कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति के लिये वन अधिकार अधिनियम, 2006 को सही मायनों में अक्षरशः लागू करेगी और इस कानून के तहत गारंटी कर दिये गये अधिकारों का संरक्षण करेगी।
हम गैर-इमारती लकड़ी सहित वन उपज के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेंगे। आदिवासियों की आजीविका और आमदनी में सुधार लाने के लिये हम गैर-इमारती लकड़ी सहित वन उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेंगे।
हम हर ग्रामीण परिवार को, जिनके पास खुद का घर नहीं है या खुद की जमीन नहीं है जिस पर घर बनाया जा सके, को भूखंड देने के लिये आवासभूमि का अधिकार कानून पास करेंगे।
एनडीए राज में रक्षा खर्च में आयी गिरावट की प्रवृत्ति को कांग्रेस पलटेगी और सशस्त्र बलों की सभी जरुरतों को पूरा करने के लिये इसमें बढ़ोत्तरी करेगी।
हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार करेंगे।
कांग्रेस लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षित करने के लिये 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास कराने का वादा करती है।
कांग्रेस महिलाओं के लिये केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वाद भी करती है।
