मनोरंजन पर मोदी टैक्स से जनता परेशान – कांग्रेस
महंगाई की आग में घी डालने का कार्य कर रही है, मोदी की सरकार
उद्योगपति मित्र अंबानी को फायदा पहुंचाने मे किया जा रहा है, मनोरंजन टी.वी. को महंगा – कांग्रेस
रायपुर/ । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अंबानी प्रेम देश को सर्वविदित है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने मोदी सरकार पर महंगाई और उद्योगपति मित्र अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने की बात को लेकर सीधा हमला करते हुए कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद भारत देश का प्रधानमंत्री जिनकी नैतिक जिम्मेदारी सरकारी उपक्रम को बढ़ावा देना होता है, उसे छोड़ निजी कंपनी को फायदा पहुुंचाने का बिड़ा उठाये हुए है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी वस्त्र विक्रय के विस्तार के लिए महात्मा गांधी जी का चरखा कातने का काम करते है, वही दूसरी ओर अपने उद्योगपति मित्र को लाभ पहुंचाने की मंशा से देश को मनोरंजन पर मोदी टैक्स लगाकर उद्योगपति मित्र अंबानी को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा है कि जिस प्रकार सरकारी उपक्रम बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) का प्रमोशन करना छोड,़ जिओ-रिलाइंस का प्रचार करते देश ने देखा है, आज हालात यह है कि बीएसएनएल जो देश की सबसे पुरानी विश्वशनीय संचार सेवा का हाल ऐसा हो गया है कि कर्मचारियों को तीन माह से तनखा भी प्राप्त नही हो पा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्योगपति मित्र मुकेश अंबानी का जिओ-रिलायंस महज 3 वर्षों में करोडों रूपये का लाभ प्राप्त कर चुकी है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा है कि बीएसएनएल की दुर्दशा के पश्चात् दुरदर्शन के डीटीएच चैनल्स को बंद कर दिया गया है, जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबो तक पहुंचने वाला दुरदर्शन चैनलो का मनोरजंन बंद हो गया है। ट्राई (टेलीविजन रेग्यूलेटरी अर्थाटी आॅफ इंडिया) द्वारा बनाये गये नियमो के आधार पर देश में केबल टी.वी. डीटीएच के माध्यम से जनता को मनोरंजन प्राप्त होता रहा है। ट्राई (टेलीविजन रेग्यूलेटरी अर्थाटी आॅफ इंडिया) केन्द्र सरकार के अधीनस्थ ही कार्य करती है, जिसके मुखिया विभागीय मंत्री और प्रधानमंत्री होते है। समूचे भारत मे करोड़ों लोगों को इस कार्य केबल टीवी डीटीएच से रेाजगार प्राप्त होता रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहले सेटअप बाॅक्स अनिवार्य कर 2000 रु से 3000 रु जनता को आर्थिक बोझ डालने कार्य किया है। जिससे जनता उबर भी नहीं पायी थी कि 1 जुलाई 2017 से देश में लागू की गयी जीएसटी के दायरे में लाकर मनोरंजन कर पर 18 प्रतिशत का भार लाद दिया गया। भारत सरकार के अधीनस्थ वर्ष 2018 मे पुनः ट्राई (टेलीकाॅम रेगुलेटरी अथारटी आफ इंडिया ) ने देश के उपभोक्ताओ को टी.वी.चैनल चुनने की आजादी की बात कह कर एफटीए (फ्री.टू एयर चैनल) चैनल और पेय चैनल्स को दो भागों मे बांटकर जनता को नया फार्मुला दिया जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अनिवार्य किया गया है, जो की हर माह प्रत्येक टीवी पर 200 रूपये से 250 रूपये तक चुकाया जाता था, वह अब 325 रूपये 375 रूपये चुकाना होगा। यह पुरी कवायद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्योगपति मित्र अनिल अंबानी की नई स्कीम जिओ गिगा को फायदा पहुंचाने के उददेश से जनता पर महंगाई का भार डाला जा रहा है। क्योकि जिओ गिगा इंटरनेट और केबल टी.वी. दोनो एक ही बाॅक्स पर लेकर आ रही है, यह सरासर देश की जनता के विश्वास के साथ धोखा है
