अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से किया चिरमिरी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बनाने की मांग
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के एक दिवसीय चिरमिरी प्रवास के दौरान अधिवक्ता संघ ने उन्हें दिया ज्ञापन
चिरमिरी – बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के एक दिवसीय चिरमिरी प्रवास के दौरान अधिवक्ता संघ चिरमिरी का एक प्रतिनिधिमंडल श्यामली विश्राम गृह में जाकर उनसे मिला और उन्हें एक ज्ञापन देकर चिरमिरी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय बनाने की मांग की । मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है ।
अपने ज्ञापन में अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने कहा है की खड़गंवा तहसील कोरिया जिले की सबसे बड़ी तहसील है जिसकी सीमा कोरबा जिले से लगकर सूरजपुर जिले की सीमा तक विस्तारित है । खड़गंवा तहसील की जनता की समस्याओं को देखते हैं हुए पूर्व में यहां श्रृंखला न्यायालय की स्थापना की गई थी जो बाद में स्थाई व्यवहार न्यायालय होकर वर्तमान में न्यायाधीश वर्ग प्रथम का न्यायालय चिरमिरी में संचालित है जिससे चिरमिरी नगर पालिक निगम सहित खड़गंवा तहसील के 52 ग्राम पंचायत के लोग लाभांवित हो रहे हैं ।अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने अपने ज्ञापन में आगे कहां है कि खड़गंवा तहसील की जनसंख्या लगभग 3 लाख है तथा खड़गंवा तहसील के अंतर्गत एक नगर पालिक निगम एवं 52 ग्राम पंचायत व 112 ग्राम पंचायत आते हैं । साथ ही दो थाना चिरमिरी एवं खड़गंवा तथा दो पुलिस चौकी कोरिया व बचरा पौड़ी आता है । इसके साथ ही झगडाखंड थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी कोडा का भी क्षेत्र खड़गंवा तहसील में आता है और पोंडी थाना के अंतर्गत आने वाला साजा पहाड़ क्षेत्र भी आता है । अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने अपने ज्ञापन में आगे कहां है कि वर्तमान में खड़गंवा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, दीवानी अपील, अपराधिक अपील कुटुंब न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं भरण पोषण हेतु स्थानीय जनता को मनेंद्रगढ़ न्यायालय मैं जाना पड़ता है । खड़गंवा तहसील की सीमा से मनेंद्रगढ़ की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है जो अत्यधिक दूर है जिस कारण से पक्षकारों को अत्यधिक मानसिक व शारीरिक परेशानियों एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है मनेंद्रगढ़ स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में कुल लंबित प्रकरणों की संख्या का 80% प्रकरण खड़गंवा तहसील से उत्पन्न प्रकरण है खड़गंवा तहसील की जनता की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए तथा खड़गंवा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मामलों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना चिरमिरी में किया जाना जनहित में आवश्यक है । जिससे खड़गंवा तहसील क्षेत्र में रहने वाले गरीब पक्षकारों को शारीरिक आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े और उनके लिए न्याय सुलभ हो सके ।
अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने अपने ज्ञापन में आगे कहा है कि चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही है । क्षेत्र के लोगों की आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हुई है । हमें विश्वास है की जनहित की इस मांग को वह अवश्य पूरा करेंगे । मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से मिलने गए अधिवक्ता संघ चिरमिरी के प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रुप से संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पूर्व अध्यक्ष पी. एल. श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष अनिमेष सिंह, दिलीप गुप्ता एवं अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित रहे ।
अपने ज्ञापन में अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने कहा है की खड़गंवा तहसील कोरिया जिले की सबसे बड़ी तहसील है जिसकी सीमा कोरबा जिले से लगकर सूरजपुर जिले की सीमा तक विस्तारित है । खड़गंवा तहसील की जनता की समस्याओं को देखते हैं हुए पूर्व में यहां श्रृंखला न्यायालय की स्थापना की गई थी जो बाद में स्थाई व्यवहार न्यायालय होकर वर्तमान में न्यायाधीश वर्ग प्रथम का न्यायालय चिरमिरी में संचालित है जिससे चिरमिरी नगर पालिक निगम सहित खड़गंवा तहसील के 52 ग्राम पंचायत के लोग लाभांवित हो रहे हैं ।अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने अपने ज्ञापन में आगे कहां है कि खड़गंवा तहसील की जनसंख्या लगभग 3 लाख है तथा खड़गंवा तहसील के अंतर्गत एक नगर पालिक निगम एवं 52 ग्राम पंचायत व 112 ग्राम पंचायत आते हैं । साथ ही दो थाना चिरमिरी एवं खड़गंवा तथा दो पुलिस चौकी कोरिया व बचरा पौड़ी आता है । इसके साथ ही झगडाखंड थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी कोडा का भी क्षेत्र खड़गंवा तहसील में आता है और पोंडी थाना के अंतर्गत आने वाला साजा पहाड़ क्षेत्र भी आता है । अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने अपने ज्ञापन में आगे कहां है कि वर्तमान में खड़गंवा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, दीवानी अपील, अपराधिक अपील कुटुंब न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं भरण पोषण हेतु स्थानीय जनता को मनेंद्रगढ़ न्यायालय मैं जाना पड़ता है । खड़गंवा तहसील की सीमा से मनेंद्रगढ़ की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है जो अत्यधिक दूर है जिस कारण से पक्षकारों को अत्यधिक मानसिक व शारीरिक परेशानियों एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है मनेंद्रगढ़ स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में कुल लंबित प्रकरणों की संख्या का 80% प्रकरण खड़गंवा तहसील से उत्पन्न प्रकरण है खड़गंवा तहसील की जनता की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए तथा खड़गंवा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मामलों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना चिरमिरी में किया जाना जनहित में आवश्यक है । जिससे खड़गंवा तहसील क्षेत्र में रहने वाले गरीब पक्षकारों को शारीरिक आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े और उनके लिए न्याय सुलभ हो सके ।
अधिवक्ता संघ चिरमिरी ने अपने ज्ञापन में आगे कहा है कि चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग पिछले कई वर्षों से लगातार की जा रही है । क्षेत्र के लोगों की आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हुई है । हमें विश्वास है की जनहित की इस मांग को वह अवश्य पूरा करेंगे । मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से मिलने गए अधिवक्ता संघ चिरमिरी के प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रुप से संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पूर्व अध्यक्ष पी. एल. श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष अनिमेष सिंह, दिलीप गुप्ता एवं अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित रहे ।
