GST काउंसिल में हो सकते हैं बड़े फैसले, 4 मई को होनी है 27वीं बैठक

नई दिल्लीः 4 मई की तारीख आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। इस दिन जी.एस.टी. काउंसिल की 27वीं बैठक होने वाली है और इस बैठक में आपके जीवन से जुड़े कई फैसले हो सकते हैं। कर्नाटक चुनावों से पहले होने वाली ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्तमंत्री अरुण जेतली की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। काउंसिल की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी।

पैट्रोल-डीजल पर हो सकता है बड़ा फैसला
देश भर में पैट्रोल-डीजल के दामों में फिलहाल आग लगी हुई है। इससे आम जनता का मासिक बजट काफी गड़बड़ा गया है। लंबे समय से इन दोनों को जी.एस.टी. के दायरे में लाने की मांग आम जनता कर रही है। पैट्रोल-डीजल के जी.एस.टी. के दायरे में आने के बाद इसकी कीमत काफी घट जाएगी। हालांकि कई राज्य इनको जी.एस.टी. में लाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से राज्यों को टैक्स के जरिए होने वाली कमाई पर काफी असर पड़ेगा।

डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मिलेगा कैशबैक
डिजिटल लेनदेन कराने वाले दुकानदारों को भी बदले में कैशबैक जैसा आकर्षक लाभ मिल सकता है। इस व्यवस्था को लागू करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव में डिजिटल तरीके से पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम खरीद मूल्य यानी एमआरपी पर छूट का लाभ मिलेगा। ये छूट एक बार में अधिकतम 100 रुपए तक हो सकती है। दूसरी तरफ व्यापारी को भी उसके द्वारा डिजिटल तरीके से की गई बिक्री पर कैशबैक दिया जाएगा।

चालान का होगा ऑटो जेनरेशन
अब नए फॉर्म में टैक्स पेमेंट करने का चालान ऑटो जेनरेट होगा। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा होगा। इसके अलावा टैक्सपेयर के पास क्रेडिट राशि को एडिट करने का ऑप्शन भी होगा।

चीनी पर सेस
हालांकि इस बैठक में एक ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है, जिसे सुनकर आपका मन कड़वा हो सकता है। सरकार चीनी पर 5 फीसदी सेस लगा सकती है, जिसके चलते इसके दाम 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं। गन्ना किसानों का करीब 19,780 करोड़ रुपए का बकाया है। इस सेस से एक फंड बनेगा और उससे ही गन्ना किसानों का पैसा चुकाया जाएगा।

कारोबारियों को सिंगल रिटर्न फॉर्म
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में आने वाले करोड़ों कारोबारियों को केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ी सौगात देने जा रही है। इन कारोबारियों को हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने की बाध्यता से मुक्ति मिलने वाली है। इससे कारोबारी अपना बिजनेस आसानी से कर सकेंगे।

(साभार : पंजाब केसरी )