मुख्य सचिव ने की विकास यात्रा और तेन्दूपत्ता संग्रहण की तैयारियों की समीक्षा

जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वन विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर, ,मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी संभाग के आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास यात्रा की तैयारियों और तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेेंसिंग के जरिये 11 मई से प्रारंभ हो रहे विकास यात्रा की तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी स्तरों पर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए है। आसाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के संबंध में राज्य के 19 जिलों से 106 दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है।
मुख्य सचिव ने इन दस्तावेजों का सत्यापन करके पांच मई तक गृह विभाग को भेजने के निर्देश दिए है। इस कार्य की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। तेन्दूपत्ता के संग्रहण कार्य के दौरान संग्रहकों को भुगतान के लिए बैंकों में छोटे बड़े सभी प्रकार के नोटों की पर्याप्त व्यवस्था रखने और संग्रहित तेन्दूपत्ता के लाटांे और उसके परिवहन के समय पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। ग्राम स्वराज अभियान के दौरान प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली सात योजनाओं की प्रगति की जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति करने और संबंधित ग्रामवार शत-प्रतिशत क्रियान्वयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए है। ग्राम स्वराज अभियान के दौरान 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले आयुष्मान भारत दिवस की तैयारियों और मिशन इन्द्रधनुष की प्रगति की जानकारी जिलों से ली गयी। राज्य के सात जिलों में न्यायालयीन भवनों के निर्माण के लिए जमीन आवंटन किए जाने की जानकारी कलेक्टरों से प्राप्त की गयी।
बैठक में जमीन आवंटन की कार्रवाई यथाशीघ्र किए जाने के निर्देश दिए गए। नगरीय निकायों में आबादी भूमि के पट्टा वितरण, कालातीत पट्टों के नवीनीकरण, भूमि व्यपवर्तन और विभिन्न योजनाओं के लिए शासकीय भूमि के आवंटन और अग्रिम आधिपत्य प्रदान करने के संबंध में जानकारी ली गयी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सूखा प्रभावित तहसीलों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान शालाओं में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गयी। साथ ही जिलों में अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों के पंजीयन के संबंध में चर्चा की गयी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण की जानकारी जिलों से ली गयी और ग्राम स्वराज अभियान के दौरान उज्ज्वला योजना में वितरित किए गए गैस कनेक्शनों की समीक्षा की गयी। जिलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाए रखने आवश्यक दिशा निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए। साथ ही जिलों में भू-जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण नल-कूप का खनन कलेक्टर की अनुमति से ही करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री ए.एन. उपाध्याय, अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव गृह श्री बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम, प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य श्री रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती ऋचा शर्मा, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री पी.अन्बलगन सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।