पीएम आवास की प्रगति के लिए सतत संवाद आवश्यक- सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी

अकारण गायब 8 रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस

मनरेगा और आवास योजना की केपीआई बिंदुओं पर समीक्षा

कोरिया 17 जुलाई 2025/ जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन की केपीआई आधारित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने की।

सीईओ डॉ. चतुर्वेदी ने सभी ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों और आवास मित्रों से पंचायतवार लक्ष्य और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हितग्राहियों से निरंतर संवाद कर उनकी समस्याएं जानना और उन्हें संसाधनों से जोड़ना आवश्यक है। तभी उनके पक्के आवास का सपना समय पर पूरा हो सकेगा।

15 सितंबर तक पूर्ण हो निर्माण कार्य
सीईओ ने निर्देशित किया कि 15 सितंबर 2025 तक सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने मैदानी अमले को कहा कि वे प्रत्येक हितग्राही को 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराएं और मास्टर रोल कम से कम 30 दिन का निकाला जाए।

अनुपस्थित रोजगार सहायकों पर कार्रवाई
बैठक में 8 ग्राम रोजगार सहायकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्हें कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि बरसात के दिनों में भी कार्य रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि ढलाई पूर्ण हो चुके आवासों में प्लास्टर कार्य कराकर योजना में प्रगति लाई जाए। उन्होंने जिओ टैगिंग, किश्त वितरण, राशि अंतरण और निर्माण की गुणवत्ता पर भी गहन समीक्षा की।

मनरेगा के कार्यों पर विशेष जोर
मनरेगा योजना की समीक्षा में सीईओ ने निर्देशित किया कि वनाधिकार पट्टा धारकों को प्राथमिकता से कार्य दिए जाएं, महिला श्रमिकों को संगम अभियान से जोड़ते हुए आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, सभी अपूर्ण कार्यों की ऑनलाइन एंट्री और प्रमाण पत्र एक सप्ताह में दर्ज कराना अनिवार्य किया जाए।

गुड गवर्नेंस और दस्तावेज संधारण के निर्देश
उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर दस्तावेजों का संधारण, लेबर बजट की प्रतिलिपि संधारण, जॉब कार्ड अपडेट करने और उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मानव दिवस वृद्धि, जनजातीय महिलाओं को रोजगार, और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कार्य बढ़ाने को भी कहा।

बैठक में जनपद पंचायत बैकुंठपुर और सोनहत के सीईओ, एसडीओ (आरईएस), कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), तकनीकी सहायक, आवास मित्र तथा रोजगार सहायक उपस्थित रहे।